४६७ झाडे तोडण्याच्या प्रक्रियेला ब्रेक; रात्री दीडशे झाडे तोडल्याचा नागरिकांचा आरोप, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना दिले आदेश
पुणे : पुणे शहरातील तळजाईसह विविध टेकड्या आणि हरित क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणाच्या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतानाच महापालिकेचा पर्यावरणविरोधी कारभार आता पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. बिल्डरधार्जिणे धोरण अवलंबून भरमसाठ एफएसआयची उधळण करत शहरात हजारो कोटी रुपयांच्या बांधकामांना चालना देणाऱ्या महापालिकेला आता कोथरूडमधील वृक्षतोड प्रकरणात मोठा दणका बसला आहे. कोथरूडमध्ये रस्त्यासाठी तब्बल ४६७ झाडे तोडण्याच्या प्रक्रियेला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्थगिती देत वृक्षतोड तातडीने थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोथरूड परिसरात प्रस्तावित रस्त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जाणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. या वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे ई-मेलद्वारे तक्रार केली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी आणि पुणे महापालिका आयुक्तांना थेट ई-मेल पाठवत वृक्षतोड थांबविण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
४६७ झाडांवर कुऱ्हाड
कोथरूडमधील महत्त्वाचा मार्ग विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. संबंधित जागा महापालिकेच्या मालकीची असली तरी तेथे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्त्याचे काम केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. वृक्षतोडीची जबाबदारी मात्र पुणे महापालिकेकडे देण्यात आली होती.
या कामासाठी एकूण ४६७ झाडे तोडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी यापूर्वी २०२३ मध्ये परवानगी देण्यात आली होती. मात्र परवानगी मिळाल्यानंतर निर्धारित कालावधीत झाडे न तोडल्याने ती परवानगी आपोआप रद्द झाली होती, असा नागरिकांचा दावा आहे.
त्यानंतरही जुन्या परवानगीच्या आधारे पुन्हा वृक्षतोड सुरू करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
विरोध सुरू असतानाच रात्री वृक्षतोड
या भागातील नागरिकांनी वृक्षतोडीला विरोध केला असतानाही रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे दीडशे झाडांची रात्री तोड करण्यात आली.
अंधार पडल्यानंतर वृक्षतोड करण्यास बंदी असतानाही रात्री कटरच्या साहाय्याने झाडे तोडण्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
मोनिका जोशींची थेट केंद्राकडे तक्रार
स्थानिक नागरिक मोनिका जोशी यांनी या संपूर्ण प्रकाराबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे तक्रार केली. ४६७ झाडांची कत्तल करून तयार केला जाणारा रस्ता नागरिकांच्या उपयोगाचा नसल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला.
या परिसरात अनेक दशके जुनी झाडे असून चंदन, कडुलिंब, पिंपळ, हिरडा, करंज यांसारख्या विविध प्रजातींची झाडे असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले. काही झाडे ५० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यास परिसरातील पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची तसेच स्थानिक जैवविविधतेवर परिणाम होण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात आली.
केंद्राच्या हस्तक्षेपानंतर पालिकेला ब्रेक
नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तातडीने हस्तक्षेप केला. राज्य सरकार, पुणे जिल्हाधिकारी आणि पुणे महापालिका आयुक्तांना वृक्षतोड थांबविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या संबंधित वृक्षतोडीला स्थगिती मिळाली आहे.
या आदेशामुळे स्थानिक नागरिकांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले असले तरी यापूर्वी झालेल्या वृक्षतोडीची जबाबदारी कोणाची, जुनी परवानगी संपुष्टात आल्यानंतरही वृक्षतोड कशी सुरू झाली आणि रात्री झाडे तोडण्याची परवानगी कोणी दिली, असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
एफएसआय, बांधकामे आणि हरित क्षेत्रांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
एकीकडे वाढीव एफएसआयमुळे पुण्याची बांधकाम क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढविली जात असल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे, तर दुसरीकडे शहरातील वृक्षसंपदा आणि टेकड्यांवरील पर्यावरण संवर्धनाबाबत महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तळजाईसह शहरातील विविध टेकड्या, जैवविविधतेची क्षेत्रे आणि मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांवरून पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांकडून सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. कोथरूडमधील या प्रकरणात थेट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला हस्तक्षेप करून वृक्षतोड थांबवावी लागल्याने महापालिकेच्या पर्यावरणविषयक कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आता चौकशीची मागणी
रात्रीच्या वेळी झालेल्या वृक्षतोडीची स्वतंत्र चौकशी करावी, वृक्षतोडीस जबाबदार असलेल्या अधिकारी किंवा कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करावी तसेच पुढील कोणतीही वृक्षतोड करण्यापूर्वी पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
कोथरूडमधील ४६७ झाडांच्या प्रश्नाने आता केवळ एका रस्त्याच्या कामापुरता विषय मर्यादित राहिलेला नसून, ‘विकासाच्या नावाखाली पुण्यातील हरित संपदा किती गमावली जाणार?’ हा मोठा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
