SIR प्रकरणावरून अभिजीत दीपके यांचे निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप; आयोग म्हणतो—अंतिम निर्णय सर्वसंमतीने
नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांना ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या मुदतीत राजीनामा न दिल्यास देशभर आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा CJPचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी गुरुवारी दिला. CJPने SIR प्रक्रिया थांबविण्याची आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत स्वतंत्र चौकशीची मागणीही केली आहे.
दीपके यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून वगळली गेली असून त्यामुळे मतदानाच्या अधिकाराबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र हे CJP आणि दीपके यांनी केलेले आरोप आहेत; मतदारांची नावे वगळल्यामुळेच विशिष्ट निवडणूक निकाल बदलले, हे स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाही.
दीपके यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रादेशिक आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला. पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूतील एम. के. स्टॅलिन आणि दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघांतील मतदार यादीतील बदलांचा त्यांनी यासाठी दाखला दिला. हा संबंध CJPने मांडलेला राजकीय दावा आहे; मतदार यादीतील वगळणी आणि संबंधित उमेदवारांच्या पराभवामध्ये थेट कारणसंबंध स्थापित झालेला नाही.
भवानीपूर मतदारसंघात SIR प्रक्रियेनंतर ५१ हजारांहून अधिक नावे वगळण्यात आली होती. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांचा १५,१०५ मतांनी पराभव झाला, अशी अधिकृत निवडणूक आयोगाची आकडेवारी आहे. मात्र या दोन आकड्यांवरून मतदार वगळणीमुळेच पराभव झाला असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
तामिळनाडूतील कोलाथूर मतदारसंघातून सुमारे एक लाख मतदारांची नावे SIRच्या मसुदा यादीतून वगळण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र दीपके यांच्या कथनातील पराभवाच्या फरकाबाबत अधिकृत आकडेवारी वेगळी आहे—निवडणूक आयोगानुसार एम. के. स्टॅलिन यांचा पराभव ८,७९५ मतांनी झाला.
या वादाला पार्श्वभूमी आहे ती द इंडियन एक्सप्रेसच्या तपास वृत्ताची. त्यानुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत मतदार नोंदणी, नावे वगळणे, Form-6 आणि मतदार डेटाबेसच्या व्यवस्थापनासह विविध मुद्द्यांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेदांविषयीच्या वृत्तावर स्पष्टीकरण देताना वेगवेगळी मते आणि सूचना ही निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIRसह गेल्या वर्षभरातील अंतिम निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आले आहेत.
CJPने मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली असून, ४८ तासांत मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन देशव्यापी करण्याचा इशारा दिला आहे.
