दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प – पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज विधानसभेत अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पातून रोजगार निर्मिती नाही. शेतीसाठी ठोस तरतूद नाही, आरोग्य, शिक्षणाकडेही अपेक्षित फोकस नाही त्यामुळे अत्यंत निराशाजनक व दिशाभूल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे मत माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर व्यक्त केले. 
यापुढे बोलताना माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि,  काल सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल एक चिंताजनक स्थिती प्रस्तुत करतो. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर हा पहिल्यांदाच देशाच्या आर्थिक विकासदराच्या खाली गेलेला आहे. आतापर्यंतची परंपरा आहे कि, आपला राज्याचा आर्थिक विकासदर हा देशाच्या आर्थिक विकसदरापेक्षा ४ ते ५ टक्के तरी अधिक असतो. जर आपण महाराष्ट्राला देशाचं आर्थिक इंजिन मानतो तर आज महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न पाचव्या क्रमांकावर गेलेलं आहे, हि चिंताजनक बाब आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू हि राज्ये आपल्या पुढे गेलेली आहेत. ती परिस्थिती बदलण्याकरिता काहीही उपाययोजना नाहीत. 
आज शेतकऱ्यांना सरकारकडून दोनच महत्वाच्या अपेक्षा असतात एक म्हणजे पिकवलेल्या धान्याला किफायतशीर मोबदला व हमीभावाचा शाश्वती आणि दुसरा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सरकारकडून योग्य ती भरपाई. पण या दोन्हीबाबतीत सरकारचे जैसे थे धोरण आहे. राज्यातला शेतकरी सरकारकडे आसा लावून बसला आहे. कारण दोन दिवसापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत कोणतेही घोषणा आज सरकाकडून झालेली नाही. सरकारच्या या वेळकाढू धोरणामुळे शेतकरी हवालदिल होत आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार शेतकऱ्याला खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले होते. परंतु त्याबद्दल राज्य सरकारकडून कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या दिसून येत नाही. 
कालच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार कृषी व उद्योग आर्थिक विकासदर हा मंदावलेला दिसतो. राज्य सरकार फक्त सामंजस्य कराराची यादी जाहीर करते पण त्या कंपन्या राज्यात आल्या कि नाही याबाबत कोणतेही भाष्य केले जात नाही. अनेक मोठे उद्योग शेजारच्या राज्यात हायजॅक केले आहेत. त्याचबरोबर केंद्राच्या PLI योजनेअंतर्गत किती हायटेक नवीन उद्योग आपल्या राज्यात आले?    
केंद्र सरकारच्या एका अहवालानुसार गेल्या ४५ वर्षात सर्वात मोठी बेरोजगारी आपल्या देशात आहे म्हणजे ती परिस्थिती आपल्या राज्यात सुद्धा आहे. याबाबत राज्य सरकारने कोणतेही धोरण स्पष्ट केलेले नाही. आज राज्य सरकारमध्ये २ लाख ३० हजार पदे रिक्त आहेत पण सरकारने आज पुन्हा ७५ हजार पद भरतीची घोषणा केलेली आहे. त्या कधी पूर्ण करणार आहेत याचे ठोस नियोजन दिसत नाही. 
उद्योगांच्या बाबतीत सामंजस्य कराराबाबत सरकार सांगत आहे पण त्यामधील किती उद्योग आपल्याकडे गुंतवणूक खरंच करणार आहेत याची कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही, किंवा जे उद्योग आपल्या राज्याला सोडून बाहेरच्या राज्यात जात आहेत त्याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिसत नाही. त्यामुळे माझा चिंतेचा विषय आहे कि, महाराष्ट्राला पुन्हा नंबर एक वर आणण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय या सरकारने राबविलेले दिसत नाहीत. 
मुंबईचे महत्व कमी होत आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात ला पळविले गेले, याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेले नाही. 
आजच्या अर्थसंकल्पात बऱ्याच लोकप्रिय घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या आहेत पण त्या सर्व घोषणा फसव्या आहेत कारण देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर होईल अशी घोषणा केली आहे. हि अत्यंत फसवी आणि बोगस घोषणा आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत ५०० बिलियन म्हणजे अर्धा ट्रिलियन करू अशी घोषणा केली होती आणि आता १ ट्रिलियन डॉलर ची घोषणा. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्थेची वाढ फक्त वार्षिक ६.८% इतकी असेल तर  आपली अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर होण्यासाठी किती कालावधी जाईल ? मग ती २०२७ पर्यंतच करायची असेल तर आपला विकासदर किती हवा ? 
या सरकार बद्दल राज्याच्या जनतेत जी प्रचंड नाराजी आहे त्याचे पडसाद त्यांना गेल्या काही महिन्यात झालेल्या विधानसभा-विधानपरिषद निवडणुकांवरून समजून आलेले आहे ते वातावरण बदलायचं हा प्रयत्न आहे. प्रत्येक समाज घटकाला खुश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे, परंतु हा प्रयत्न अत्यंत फसवा आहे हे जेव्हा जनतेला समजेल तेव्हा जनता या सरकारचा पर्दाफाश केल्याशिवाय राहणार नाही. महापुरुषांची स्मारके करण्याच्या घोषणेला नक्कीच टाळ्या मिळाल्या असतील पण अशा स्मारकांकरिता जागा, समिती, त्याचे डिझाईन या सर्व गोष्टी पूर्ण व्हायला किमान २ वर्षाचा वेळ लागतो. शिवछत्रपतींचे व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारकाची घोषणा होऊन १० वर्षे झाली तरी त्याची एक वीट रचलेली आपल्याला दिसत नाही. यामुळे राज्यातील जनतेला फसव्या आणि दिशाभूल घोषणांपेक्षा ठोस आणि जनहिताचे निर्णय सरकारकडून अपेक्षित होते.