इंधनाचे बिल ₹2,500 असो वा ₹10,000; पेट्रोल पंप चालकासाठी प्रति व्यवहार निश्चित ₹5 शुल्क
नवी दिल्ली, दि. १९ सप्टेंबर २०२६ : पेट्रोल पंपांवरील UPI व्यवहारांसाठी केंद्र सरकारने विशेष सवलतीची Merchant Discount Rate (MDR) रचना लागू केली आहे. त्यानुसार ₹2,000 पर्यंतच्या इंधन खरेदीवरील UPI व्यवहारांसाठी कोणताही MDR आकारला जाणार नाही, तर ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारावर पेट्रोल पंप चालकाला केवळ ₹5 इतका निश्चित MDR द्यावा लागणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, हा ₹5 चा MDR ग्राहकांकडून आकारला जाणार नाही. UPIद्वारे पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना त्यांनी घेतलेल्या इंधनाचीच रक्कम भरावी लागणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की MDR हा कर नसून व्यापारी पेमेंट प्रणालीतील शुल्क आहे आणि त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही.
₹2,000 पर्यंत पूर्णपणे शून्य MDR
नव्या UPI चौकटीत Person-to-Merchant म्हणजेच P2M व्यवहारांमध्ये ₹2,000 पर्यंतच्या पेमेंटवर MDR शून्य ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे एखाद्या ग्राहकाने पेट्रोल पंपावर ₹500, ₹1,000 किंवा ₹2,000 चे इंधन भरून UPIने पैसे दिल्यास पेट्रोल पंप चालकाला MDR द्यावा लागणार नाही.
₹2,000 च्या पुढे कितीही बिल असले तरी ₹5च
इंधन क्षेत्राचा समावेश सरकारने अत्यावश्यक आणि कमी मार्जिन असलेल्या क्षेत्रांमध्ये केला आहे. त्यामुळे ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर सामान्य 0.4 टक्के MDRऐवजी प्रति व्यवहार फक्त ₹5 निश्चित MDR लागू होईल.
याचा अर्थ, ग्राहकाने पेट्रोल पंपावर UPIद्वारे ₹2,500, ₹5,000 किंवा ₹10,000 चे पेमेंट केले तरी पेट्रोल पंप चालकाकडून आकारला जाणारा MDR ₹5 पेक्षा वाढणार नाही.
सामान्य व्यापारी व्यवहारांपेक्षा इंधन क्षेत्राला सवलत
सामान्य मोठ्या P2M UPI व्यवहारांवर ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी 0.4 टक्के MDR लागू करण्यात आला आहे. ₹75,000 आणि त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ₹300 पर्यंत मर्यादित आहे. मात्र रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी विशेष सवलत देत फ्लॅट ₹5 MDR निश्चित करण्यात आला आहे.
ग्राहकाला कोणतेही अतिरिक्त पैसे नाहीत
UPI वापरणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे UPI पेमेंट पूर्वीप्रमाणे मोफतच राहणार आहे. ग्राहकाला पेट्रोल पंपावर MDR, व्यवहार शुल्क किंवा अन्य कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही.
व्यक्तीकडून व्यक्तीला म्हणजेच P2P UPI व्यवहारही रकमेची मर्यादा न ठेवता पूर्णपणे मोफत राहतील. सरकारच्या म्हणण्यानुसार सुमारे 96 टक्के व्यापारी UPI व्यवहार नव्या MDR व्यवस्थेमुळे प्रभावित होणार नाहीत.
MDR म्हणजे कर नाही
सरकारने स्पष्ट केले आहे की MDR हा कोणताही सरकारी कर नाही. हे शुल्क बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि UPI ॲप कंपन्यांसह डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत सहभागी संस्थांमध्ये विभागले जाते. UPI नेटवर्कची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांसाठी ही व्यवस्था करण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
इंधन विक्रीत नफ्याचे मार्जिन तुलनेने कमी असल्याने पेट्रोल पंप चालकांवर मोठा व्यवहार खर्च पडू नये, यासाठीच ₹5 चे निश्चित आणि सवलतीचे MDR मॉडेल देण्यात आले आहे.
