विवेक वेलणकर, डॉ. कल्याणी मांडके यांचे पोलिस आयुक्तांना निवेदन; मंडप आणि विसर्जन मार्गावर रिअल-टाइम आवाज मोजण्यासह कठोर कारवाईची मागणी
पुणे : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशांची यंदा प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी विवेक वेलणकर, ज्येष्ठ ऑडिओलॉजिस्ट डॉ. कल्याणी मांडके आणि निसर्गसेवक संस्थेने पुणे पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे.
पुण्यातील ध्वनीप्रदूषणाच्या प्रश्नावर डॉ. कल्याणी मांडके यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठ, पुणे येथे अर्ज क्र. १७४/२०२४ दाखल केला होता. या अर्जातून कोणताही नवीन कायदा करण्याची मागणी करण्यात आलेली नव्हती. अस्तित्वात असलेल्या ध्वनीप्रदूषणविषयक कायदे आणि नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, ही प्रमुख मागणी होती.
या प्रकरणात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी पुणे शहरातील गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते.
या निर्देशांनुसार गणपती मंडपांच्या परिसरात आवाजाची पातळी रिअल-टाइममध्ये मोजणे आणि ती नागरिकांना दिसेल अशा पद्धतीने प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे. तसेच विसर्जन मिरवणूक मार्गावरील प्रमुख चौकांमध्येही ध्वनीपातळी मोजण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
परिसरानुसार स्पीकरची संख्या आणि ध्वनीवर्धक यंत्रणेचे एकूण वॅटेज निश्चित करणे, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास साऊंड सिस्टीमसह संबंधित उपकरणे जप्त करणे, तसेच नियम मोडणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचेही निर्देश NGT ने दिले होते.
विसर्जन मिरवणुकांमधील DJ आणि प्रतिबंधित ध्वनी निर्माण करणाऱ्या वाद्यांबाबतही कठोर भूमिका घेण्यात आली होती. ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती अथवा आयोजकांची नावे सार्वजनिक करण्याचाही निर्देश देण्यात आला होता.
ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासंबंधीचे नियम, मर्यादा आणि उल्लंघन झाल्यास होणाऱ्या कारवाईची माहिती गणेशोत्सवापूर्वीच नागरिक आणि गणेश मंडळांपर्यंत व्यापकपणे पोहोचविण्याचे निर्देशही न्यायाधिकरणाने दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या गणेशोत्सवात NGT च्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावी, अशी मागणी वेलणकर, डॉ. मांडके आणि निसर्गसेवक संस्थेने केली आहे.
संबंधित पोलीस ठाणी, गणेश मंडळे आणि प्रशासकीय यंत्रणांना स्पष्ट सूचना देऊन ध्वनीप्रदूषणविरोधी कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशीही त्यांची भूमिका आहे.
“ध्वनीप्रदूषणाचे कायदे केवळ कागदावर न राहता आवाजाच्या पातळीवर प्रत्यक्ष उतरले पाहिजेत,” असा आग्रह या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
