बाणेर-कोथरूडमध्ये पायलट प्रकल्प; ७३.५२ कोटींच्या उड्डाणपुलाला मान्यता, लोहगावमधील भूसंपादनासाठी ३०.८४ कोटींची तरतूद
पुणे : बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत अचूकता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी ‘एपीआय’ आधारित प्रणाली, शिवाजीनगरमधील साखर संकुल ते जुना पुणे-मुंबई रस्ता उड्डाणपूल आणि लोहगाव विमानतळासाठी ३० मीटर रुंदीचा पर्यायी रस्ता अशा तीन महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिली. या निर्णयांमुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रिया सुलभ होण्यासह शिवाजीनगर आणि लोहगाव परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
बाणेर आणि कोथरूडमध्ये ‘एपीआय’ प्रणालीचा पायलट प्रकल्प
बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत भूखंड, विकास आराखडा आणि भूमी अभिलेखांची अचूक पडताळणी करण्यासाठी पुणे महापालिकेने भूमी अभिलेख विभागाच्या सहकार्याने ‘अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ अर्थात ‘एपीआय’ आधारित प्रणाली लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रारंभी बाणेर आणि कोथरूड परिसरात पायलट प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
महापालिका आयुक्त आणि सेटलमेंट कमिशनर तथा संचालक, भूमी अभिलेख यांच्यात ३ जुलै रोजी यासंदर्भातील सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रणालीमध्ये ‘बिल्डिंग परमिशन जीआयएस-अॅज-अ-सर्व्हिस’ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भूखंडाचे जिओ-रेफरन्सिंग, विकास आराखडा, डीपी झोनिंग आणि कॅडस्ट्रल नोंदींची एकत्रित पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर अर्जदाराला प्रमाणित स्थानिक अहवाल उपलब्ध करून दिला जाईल.
या व्यवस्थेमुळे आर्किटेक्टने सादर केलेला आराखडा, भूमी अभिलेख आणि विकास आराखड्याची पडताळणी करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि मनुष्यबळ कमी होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
पायलट प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक अर्जदाराकडून पाच हजार रुपये अर्ज शुल्क आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी प्रतिचौरस फूट तीन रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. ही रक्कम महापालिका, भूमी अभिलेख विभाग आणि संबंधित तंत्रज्ञान कंपनीच्या संयुक्त ‘एस्क्रो’ बँक खात्यात जमा होणार आहे. पायलट प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण शहरात लागू केली जाण्याची शक्यता आहे.
शिवाजीनगरमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ७३.५२ कोटींचा उड्डाणपूल
शिवाजीनगरमधील साखर संकुल ते जुना पुणे-मुंबई रस्ता यादरम्यान उड्डाणपूल किंवा ग्रेड सेपरेटर उभारण्याच्या सुमारे ७३ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या प्रकल्पाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. या प्रकल्पाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारण्याचा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
साखर संकुल परिसरातून जुना पुणे-मुंबई रस्त्याकडे जाण्यासाठी सध्या वाकडेवाडी अंडरपासचा वापर केला जातो. मात्र, अंडरपासची वाहतूक क्षमता अपुरी पडत असल्याने सकाळी आणि सायंकाळी मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते. नागरिक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी होत होती.
या प्रकल्पासाठी मे. प्रितम एन्टरप्रायजेस यांची तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. संस्थेने टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण, भूगर्भीय तपासणी आणि वाहतुकीचा अभ्यास करून प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे.
प्रकल्पाच्या ७३ कोटी ५१ लाख ६९ हजार २५० रुपयांच्या पूर्वगणनपत्रकाला २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी तांत्रिक छाननी समितीने मंजुरी दिली. निविदा प्रक्रियेसाठी १९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
महापालिकेच्या मूळ अर्थसंकल्पात प्रकल्पासाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याने वर्गीकरणाद्वारे २ कोटी ६० लाख रुपयांचा प्रारंभिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उर्वरित निधी पुढील दोन आर्थिक वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
उड्डाणपूल, स्लिप रोड, पर्जन्यजल वाहिनी, पाणीपुरवठा आणि निचरा वाहिन्यांचे स्थलांतर, नागरी कामे, गुणवत्ता तपासणी, विमा आणि जीएसटीचा समावेश या प्रकल्पात आहे. पावसाळ्याचा कालावधी वगळता सुमारे दीड वर्षात काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
लोहगाव विमानतळासाठी ३० मीटर रुंदीचा पर्यायी रस्ता
लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणामुळे बंद होणाऱ्या विद्यमान प्रवेशमार्गाला पर्याय म्हणून ३० मीटर रुंदीचा नवीन रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. या रस्त्यासाठी सुमारे १४ हजार ६२९.७६ चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ अंतर्गत ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. सन २०२६-२७ च्या रेडीरेकनर दरानुसार भूसंपादनासाठी सुमारे ३० कोटी ८३ लाख ९५ हजार रुपयांची तरतूद आवश्यक असल्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. अंतिम भरपाईची रक्कम विशेष भूमी संपादन अधिकाऱ्यांकडून निश्चित केली जाणार आहे.
भारतीय हवाई दलाकडून लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण केले जात आहे. त्यामुळे संरक्षण दलाच्या हद्दीमधून जाणारा विद्यमान १२ मीटर रुंदीचा प्रवेशमार्ग भविष्यात बंद होणार आहे.
महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार मौजे लोहगावमधील सर्व्हे क्रमांक २२६, २३६, २३७, २३८ आणि २३९ मधील जागा प्रस्तावित रस्त्यामुळे बाधित होणार आहे. संबंधित मालमत्ताधारकांना टीडीआरसह अन्य पर्याय देऊन जागा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन शाखेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
