भारतीय वस्त्रोद्योग, चामडे, रत्न-दागिने, औषधे आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत मोठा फायदा; किरकोळ किमती तत्काळ कमी होतीलच असे नाही
ठळक मुद्दे
- करार लागू: १५ जुलै २०२६
- भारतीय निर्यातीला लाभ: जवळपास ९९ टक्के वस्तूंना ब्रिटनमध्ये शून्य शुल्क
- व्हिस्की-जिन शुल्क: १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के; दहाव्या वर्षी ४० टक्के
- ब्रिटिश कार: ठरावीक कोट्याअंतर्गत शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत
- भारतीय क्षेत्रांना फायदा: वस्त्रोद्योग, चामडे, पादत्राणे, दागिने, औषधे, अभियांत्रिकी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न
- किंमतींबाबत सावधगिरी: आयात शुल्क घटले तरी किरकोळ किंमत तत्काळ कमी होईलच असे नाही
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार अर्थात एफटीए १५ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहे. दोन्ही देशांनी आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर कराराच्या सवलतींनुसार व्यापार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारत आणि ब्रिटनने या करारावर २४ जुलै २०२५ रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
करारामुळे भारतात आयात होणाऱ्या ब्रिटिश वस्तूंवरील अनेक शुल्कांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात होणार आहे. ब्रिटिश व्हिस्की आणि जिनवरील आयात शुल्क करार लागू होताच १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के होईल. पुढील दहा वर्षांत ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. ब्रिटिश मोटारींवरील शुल्कदेखील ठरावीक आयात कोट्याअंतर्गत सध्याच्या कमाल ११० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची तरतूद आहे.
सौंदर्यप्रसाधने, वैद्यकीय उपकरणे, एरोस्पेस उत्पादने, विद्युत यंत्रसामग्री, सॅल्मन, लँब, शीतपेये, चॉकलेट आणि बिस्किटांसारख्या ब्रिटिश उत्पादनांवरील शुल्कही तात्काळ किंवा पुढील दहा वर्षांच्या टप्प्यांमध्ये कमी अथवा समाप्त केले जाईल. भारतातील यूके उत्पादनांवरील सरासरी शुल्क १५ टक्क्यांवरून सुमारे ३ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज ब्रिटिश सरकारने व्यक्त केला आहे.
भारतीय निर्यातदारांना मोठी बाजारपेठ
या करारामुळे भारताच्या जवळपास ९९ टक्के निर्यातीला ब्रिटनमध्ये शून्य आयात शुल्काचा प्रवेश मिळणार असून यात भारताच्या जवळपास संपूर्ण निर्यातमूल्याचा समावेश आहे. बहुतांश शून्य-शुल्क सवलती करार लागू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू होतील.
भारतीय वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामड्याचे सामान, पादत्राणे, रत्न-दागिने, हस्तकला उत्पादने, सिरॅमिक्स, सेंद्रिय रसायने, वाहनांचे सुटे भाग, यंत्रसामग्री, औषधे आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक दराने प्रवेश मिळेल. भारतीय कृषी उत्पादनांपैकी बहुतांश उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असला, तरी तांदूळ, साखर, अंडी, कोंबडी आणि डुकराच्या मांसासारख्या काही संवेदनशील उत्पादनांवर अपवाद कायम आहेत.
कपडे आणि पादत्राणांबाबत गैरसमज
या करारामुळे ब्रिटिश कपडे आणि पादत्राणे भारतात स्वस्त होतील, असा दावा अचूक नाही. अधिकृत माहितीनुसार भारतीय कपडे, पादत्राणे आणि काही खाद्यपदार्थांवरील ब्रिटिश शुल्क कमी होणार असल्याने ही उत्पादने ब्रिटनमध्ये अधिक स्वस्त आणि स्पर्धात्मक होण्याची शक्यता आहे. भारतात प्रामुख्याने ब्रिटिश मद्य, कोट्याअंतर्गत मोटारी, सौंदर्यप्रसाधने, वैद्यकीय उपकरणे आणि काही खाद्यपदार्थांवरील शुल्कात कपात होणार आहे.
ग्राहकांना प्रत्यक्ष फायदा कधी?
आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे वस्तूंची मूळ आयात किंमत कमी होऊ शकते. मात्र ग्राहकांना मिळणारी अंतिम किरकोळ किंमत जीएसटी, वाहतूक खर्च, विमा, रुपया-पाउंड विनिमय दर, विक्रेता आणि उत्पादक कंपन्यांचे मार्जिन तसेच मोटारींसाठी असलेल्या आयात कोट्यावर अवलंबून असेल. त्यामुळे ब्रिटिश व्हिस्की किंवा मोटारींच्या किमती १५ जुलैलाच ठरावीक टक्क्यांनी कमी होतील, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.
द्विपक्षीय व्यापाराला चालना
ब्रिटिश सरकारच्या आर्थिक परिणाम मूल्यांकनानुसार, करारामुळे दीर्घकाळात भारत–ब्रिटन द्विपक्षीय व्यापारात दरवर्षी सुमारे २५.५ अब्ज पाउंडची वाढ होऊ शकते. ब्रिटनची भारताला होणारी निर्यात जवळपास ६० टक्क्यांनी, तर भारतातून ब्रिटनमध्ये होणारी आयात सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. हे अंदाज दीर्घकालीन आर्थिक गृहितकांवर आधारित असल्याने प्रत्यक्ष परिणाम व्यापाराची परिस्थिती आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर अवलंबून राहतील.
