मुंबई, 7 जुलै 2026
केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयने 7 जुलै 2026 रोजी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायाधीशांसमोर रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड प्रकरणात पहिले आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात सात आरोपींची नावे आहेत, ज्यामध्ये रिलायन्स समूहाच्या दोन कंपन्या – रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आरएचएफएल – तसेच आरसीएफएल च्या पाच माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी अधिकारी देवांग प्रवीण मोदी (माजी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी), रवींद्र सोमयाजुला राव (माजी संचालक), धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी (माजी संचालक), राजेश कृष्णमूर्ती (माजी कार्यकारी जोखीम अधिकारी) आणि लव चतुर्वेदी (माजी मुख्य जोखीम अधिकारी) यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
आरसीएफएल’ने घेतलेली कर्जाची रक्कम मध्यस्थ आणि वाहक संस्थांच्या माध्यमातून रिलायन्स एडीए समूहाच्या विविध कंपन्यांकडे वळवण्यात आली होती. कर्ज घेण्याच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून हा निधी वळवण्यात आला, ज्यामुळे कर्ज देणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आर्थिक नुकसान झाले तर आरोपी व संबंधित संस्थांना बेकायदेशीर लाभ झाला, असे सीबीआयने आरोपपत्रात म्हटले आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि कर्ज देणाऱ्या समूहातील इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी सार्वजनिक क्षेत्रातील 13 बँकांचे कथितरित्या 4,097 कोटी रुपये इतके एकूण नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. इतर संचालक, संस्था आणि लोकसेवक यांच्या भूमिकेची तपासणी करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे, तसेच आवश्यक असल्यास पूरक आरोपपत्रे दाखल केली जातील, असे सीबीआयने सांगितले आहे.
आतापर्यंत सीबीआयने रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे माजी उपाध्यक्ष अमिताभ झुनझुनवाला, देवांग प्रवीण मोदी आणि रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे माजी मुख्य आर्थिक अधिकारी अमित बापना यांना अटक केली आहे. अमिताभ झुनझुनवाला आणि देवांग प्रवीण मोदी न्यायालयीन कोठडीत आहेत, तर अमित बापना सीबीआय कोठडीत आहेत.
रिलायन्स एडीए समूहाच्या कंपन्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सात एफआयआर दाखल केले आहेत, अशी माहिती सीबीआयने दिली. या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष आहे. या प्रकरणांचा जलद आणि सर्वसमावेशक तपास करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे.
