भारताच्या अध्यक्षतेखाली 6 आणि 7 जुलै 2026 रोजी आसाममधील गुवाहाटी येथे ब्रिक्स देशांच्या अंमली पदार्थ विरोधी संस्थांच्या प्रमुखांच्या बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे. या बैठकीत ब्रिक्स सदस्य देशांमधील अंमली पदार्थ विरोधी संस्थांचे प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकारी एकत्र येणार असून अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी परस्पर सहकार्य, माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय वाढवण्यावर या परिषदेत भर दिला जाणार आहे.
जागतिक अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे स्वरूप लक्षणीयरीत्या बदलले आहे, ज्यात सिंथेटिक ड्रग्स, नवीन सायकोॲक्टिव्ह पदार्थ (NPS), डार्कनेट-सक्षम तस्करी आणि क्रिप्टोकरन्सी-आधारित आर्थिक प्रवाहांचा प्रसार जटिल आंतरराष्ट्रीय आव्हाने निर्माण करत आहे. त्याच वेळी, प्रतिबंधात्मक तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण आणि आर्थिक गुप्तचर यंत्रणेतील प्रगतीमुळे वाढीव आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि समन्वित अंमलबजावणी कारवाईसाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण झाल्या आहेत. भारताच्या मते, ही बैठक ब्रिक्स सहकार्याला केवळ संवादापुरते मर्यादित न ठेवता, त्याला एक सुसंघटित आणि कृती-आधारित सहकार्यात रूपांतरित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. यामध्ये कार्यान्वयन समन्वय, गुप्त माहितीची देवाणघेवाण, क्षमता बांधणी आणि अमली पदार्थांशी संबंधित उदयोन्मुख धोक्यांना सामूहिक प्रतिसाद मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत असलेल्या अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो (एनसीबी) द्वारे आयोजित या बैठकीत तीन प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल:
I. कृत्रिम अमली पदार्थ आणि पूर्व-घटकांच्या गैरवापराचा मुकाबला करणे.
II. गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि कार्यान्वयन समन्वय मजबूत करणे.
III. क्षमता बांधणी आणि संस्थात्मक सहकार्य.
भारताचा अमली पदार्थांच्या गैरवापराविरुद्धचा लढा: अमली पदार्थ-मुक्त भारताची संकल्पना
ही बैठक भारताला अमली पदार्थांच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी केलेले आपले निर्णायक प्रयत्न प्रदर्शित करण्याची संधी देईल, कारण अमली पदार्थ आणि मनोविकारी पदार्थांचा गैरवापर हा सार्वजनिक सुरक्षा, आरोग्य आणि देशातील तरुणांच्या भविष्यासाठी एक गंभीर धोका आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारताने अमली पदार्थांची तस्करी आणि गैरवापराविरुद्धचा आपला लढा अधिक मजबूत केला आहे. सरकार अवैध अमली पदार्थांची तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करत असतानाच, जनजागृती, सामुदायिक सहभाग आणि व्यसनाधीनतेने ग्रस्त असलेल्यांवर उपचार यावरही तितकाच भर देत आहे. संपूर्ण-शासकीय आणि नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारून, अमली पदार्थांविरुद्धच्या लढ्यात संस्थात्मक क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी देशाने अलीकडेच अमली पदार्थ नियंत्रणावरील दूरदृष्टी दस्तऐवज (2026-2029) प्रसिद्ध केला आहे.
अध्यक्षपद या नात्याने, नवी दिल्ली गुप्त प्रयोगशाळा आणि नव्याने उदयास येणाऱ्या कृत्रिम अमली पदार्थांच्या प्रवृत्तींविषयी माहितीची देवाणघेवाण, पूर्वसूचक रसायने आणि औषधांवर वाढीव देखरेख, गुप्त माहितीची देवाणघेवाण, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि तज्ञांची देवाणघेवाण यांद्वारे सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करेल.
उदयास येणाऱ्या आव्हानांवरील विषयात्मक सत्रे
दोन दिवसीय बैठकीदरम्यान, सदस्य राष्ट्रे आपापल्या देशांतील अमली पदार्थांच्या परिस्थितीवर विचारविनिमय करतील तसेच तातडीच्या आणि नव्याने उदयास येणाऱ्या जागतिक आव्हानांवर आधारित 6 सत्रांमध्ये सहभागी होतील. ही सत्रे खालील विषयांवर लक्ष केंद्रित करतील:
I. रिअल-टाइम अमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर.
II. डार्कनेटवरील अमली पदार्थांची तस्करी निष्प्रभ करणे.
III. नवीन मनोविकारक पदार्थांचा (NPS) सामना करणे.
IV. पूर्वगामी पदार्थांचा गैरवापर आणि रासायनिक गळती रोखण्यासाठी जागतिक पुरवठा साखळ्यांना बळकट करणे.
V. अमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी विशेष उपक्रम आणि संबंधित उपाययोजना.
VI. संस्थात्मक यंत्रणा मजबूत करणे.
या बैठकीचा समारोप एका संयुक्त घोषणेच्या स्वीकृतीने होईल.
यंदाच्या भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षतेची संकल्पना “लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वतता घडवणे” अशी आहे. ब्रिक्समध्ये ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि संयुक्त अरब अमिराती या 11 उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. हे व्यासपीठ जागतिक तसेच प्रादेशिक महत्त्व असलेल्या समकालीन समस्यांवर आणि जागतिक राजकीय व आर्थिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर सल्लामसलत आणि सहकार्यासाठी एक उपयुक्त व्यासपीठ म्हणून काम करते.
