- संरक्षण विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्र नाही
- महापालिकेच्या कामबंदीची नोटीसीला केराची टोपली
पुणे, दि. ३ – येरवडा सर्व्हे क्रमांक १९१ ए/२ए/२, सिटी सर्व्हे क्रमांक २२२२/१ येथील प्रस्तावित सरकारी इमारतीच्या बांधकामावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या (एमओडी) ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय (एनओसी) आणि आवश्यक बांधकाम परवानग्या मिळण्यापूर्वीच प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले आहे.त्यामुळे बेकायदा बांधकामाचा ठपका ठेवत पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने संबंधित मालक, विकसक आणि वास्तुविशारदांना कामबंदीची नोटीस बजावली आहे. मात्र त्या आदेशाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे.असा आरोप करत या बाबत पुणे महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी येरवडा पोलिसांना पत्र देऊन बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र आजपर्यंत यावर पोलिसांनी काहीही कार्यवाही केली नसल्याचे धेंडे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर धेंडे यांनी हेच पत्र महापालिकेचे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनाही दिले आहे त्यांनीही पोलिसात गुन्हा नोंदविलेला नाही .PWD,जमाबंदी आयुक्त यांना दिलेल्या पात्राचीही अद्याप दखल घेतली गेलेली नाही.
या संदर्भात माजी उपमहापौर डॉक्टर धेंडे म्हणाले कि,’ पुणे पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक दोन मध्ये म्हाडाच्या इमारतींचा पुर्नविकास प्रलंबित आहे. संरक्षण विभागाच्या हद्दीपासून शंभर मीटर अंतर्गत हद्दीत बांधकामाला परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे अनेक घरांचे पु्र्नवसन होत नाही. एका बाजूला हा नियम असताना दुसरीकडे वेगळा नियम लावला जात आहे. महापालिकेने दिलेल्या नोटीस नुसार, संबंधित प्रकल्पासाठी विविध विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले असले तरी इमारतीच्या उंचीमुळे संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत आवश्यक बांधकाम परवानगी आणि त्यानंतर बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष काम सुरू करता येते. मात्र, या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच बांधकाम सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
धेंडे यांनी असेही सांगितले कि, या नोटिशीनंतर प्रकल्पाचे वास्तुविशारद सुनील पाटील असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी २५ मे २०२६ रोजी जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख कार्यालय यांना पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पत्रात त्यांनी सांगितले आहे की, युडीसीपीआर -2020 नुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, पुणे महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या उंची प्रमाणपत्र नुसार प्रकल्पाची उंची लागू आहे. त्यामुळे संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक असून, ते मिळाल्यानंतरच महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी व प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्याआधी प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करू नये, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.या प्रकरणामुळे सरकारी इमारतीच्या बांधकाम प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का, तसेच आवश्यक परवानग्या मिळण्यापूर्वी काम कसे सुरू झाले. याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक मंजुरी मिळेपर्यंत संबंधित बांधकाम पूर्णपणे थांबविण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.
प्रभाग दोन मध्ये झाडाच्या इमारतीचा पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. संरक्षण विभागाच्या हद्दीत १०० मीटर अंतर्गत बांधकाम करून देण्यात ही अडचण सांगितली जात आहे. एका बाजूला हा नियम तर दुसरीकडे संरक्षण विभागाची परवानगी न घेता जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे कामकाज सुरू आहे. नियमानुसार कामकाज व्हावे. सर्वांना समान नियम लावावेत. अन्यथा नागरिकांना घेऊन आंदोलन करू.
डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी उपमहापौर, पुणे महापालिका.
