पुणे, दि. ३ जुलै : दिव्यांग व्यक्तींचा विवाह ही एक संवेदनशील बाब असून सामाजिक समतेच्या दिशेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग वधू-वरांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम १० नुसार दिव्यांग व्यक्तींना प्रजननाचा हक्क व कुटुंब नियोजनाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, कलम २४ नुसार शासनाने त्यांच्या स्वतंत्र जीवन, सन्माननीय राहणीमान आणि अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक योजना राबविण्याची तरतूद केली आहे. या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. १७ जून २०१४ च्या शासन निर्णयामध्ये कालानुरूप बदल करून दिव्यांग-अव्यंग विवाहाबरोबरच दिव्यांग-दिव्यांग विवाहाचाही समावेश करण्यात आला असून, त्यासाठी दि. १८ डिसेंबर २०२५ रोजी नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी ₹१ लाख ५० हजार, तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी ₹२ लाख ५० हजार इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते. अनुदानाची संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येते. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम संबंधित दाम्पत्याने पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीमध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू अथवा वराकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDID) असणे आवश्यक आहे. तसेच दिव्यांग वधू किंवा वर यांपैकी किमान एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विवाह हा प्रथम विवाह असावा किंवा घटस्फोटित असल्यास यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. विवाहाची कायदेशीर नोंदणी झालेली असणे आणि विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत आधारसंलग्न वैध UDID कार्ड अथवा दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पती-पत्नीच्या आधारसंलग्न संयुक्त बँक खात्याचा तपशील आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयात विहित नमुन्यानुसार परिपूर्ण अर्ज संबंधित जिल्हा कार्यालयात सादर करावा. अर्जांची छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निवड समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येतील.
दि. १८ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर विवाह झालेल्या दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग वधू-वरांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी Divyang Sahayak Portal वर ऑनलाइन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, जिल्हा परिषद तसेच सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, मुंबई शहर व उपनगर यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, विभागाचे सचिव डॉ. माणिक गुरसळ (भा.प्र.से.) आणि दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त श्री. सत्यजित बडे (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे.
