पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या काटेकोर भूमिकेमुळे विकासकामाला वेग; मुंबई शहर व महाराष्ट्रात प्रभावी नागरी विकासाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकासाची जोड
मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र विधानपरिषदेत २६० अन्वये प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होत शिवसेना नेत्या व आमदा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे स्वागत करताना कंत्राटी कामकाजातील पारदर्शकता, नागरी सुविधा, कामगार सुरक्षा आणि असंघटित महिला कामगारांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांच्या प्रलंबित देयकांसाठी शासनाने TReDS (Trade Receivables Discounting System) स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असून तो पारदर्शक आर्थिक व्यवहाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय स्वागतार्ह आहे.
२०१४ नंतर राज्यातील रस्ते आणि महामार्गांच्या जाळ्यात मोठी वाढ झाल्याचे सांगताना त्यांनी समृद्धी महामार्ग, सोलापूर-पुणे, जळगाव-पाचोरा, छत्रपती संभाजीनगर – जालना – परभणी आदी मार्गांचा उल्लेख केला. पूर्वी सोलापूर ते बीड प्रवासासाठी ६ ते ७ तास लागत असताना आता तो सुमारे ४ ते ४.३० तासांत पूर्ण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, महामार्गांवर प्रत्येक ७५ ते ८० किलोमीटर अंतरावर स्वच्छतागृहे, विश्रामस्थळे, पार्किंग आणि उपहारगृहे उभारण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
राज्यातील नागरी विकासाच्या अनुषंगाने डॉ. गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरविकास विभागाने अनधिकृत झोपडपट्ट्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्वीकारलेल्या ‘नेत्रम’ या अत्याधुनिक डिजिटल जीआयएस प्रणालीचे स्वागत केले. ५० एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या किंवा ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक झोपडपट्ट्या असलेल्या भागांवर उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सातत्याने लक्ष ठेवून नव्याने होणारे अतिक्रमण रोखण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रणालीमुळे अनधिकृत झोपडपट्ट्यांना आळा बसून झोपड्यांच्या जागी नियोजनबद्ध, सुरक्षित आणि दर्जेदार इमारती उभारण्यास गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
त्याचबरोबर राज्यातील नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदर या महापालिकांमार्फत म्युनिसिपल बाँडच्या माध्यमातून सुमारे ३,३०० कोटी रुपये उभारण्याचा निर्णय हा शहरी विकासासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने देशभरात म्युनिसिपल बाँडला प्रोत्साहन देणारे धोरण स्वीकारले असून, त्याचा लाभ महाराष्ट्रालाही होत आहे. सुरत, अहमदाबाद, विशाखापट्टणम, वडोदरा, शिमला, उज्जैन आणि गोरखपूरसारख्या शहरांमध्ये या मॉडेलला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, महाराष्ट्रातील नागरी पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठीही ही योजना उपयुक्त ठरेल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजनेसाठी ₹८२२ कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी ₹२६८ कोटी, मीरा-भाईंदर पाणीपुरवठ्यासाठी ₹१६६ कोटी तसेच इतर शहरांसाठी सुमारे ₹२,००० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
कंत्राटदारांना वेळेत देयके मिळणे आवश्यक असले तरी करारातील अटी, गुणवत्ता आणि सुरक्षा निकषांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे, असे सांगत त्यांनी कंत्राटदारांसाठी स्वतंत्र SOP आणि नियमित सेफ्टी ऑडिटची मागणी केली. समृद्धी महामार्गावरील कंत्राटी कामगारांच्या अपघातांचा उल्लेख करून त्यांच्या सुरक्षित वाहतूक, निवास आणि विमा सुविधांबाबतही डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
मुंबईतील धोकादायक इमारती, उघडी मॅनहोल्स आणि विभागांतील समन्वयाच्या अभावाकडे लक्ष वेधत त्यांनी दक्षिण मुंबईतील सुमारे १३ हजार धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्याची आवश्यकता डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
बेकायदा व विषारी दारू प्रकरणांवर बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यातील अशा दुर्घटनांची गंभीर पुनरावृत्ती होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. १९९१ मधील छाया बार दुर्घटनेत ९० जण, डिसेंबर २००४ मधील विक्रोळी दुर्घटनेत १०४ जण, रायगड जिल्ह्यातील पाली येथे १० जण, २०१५ मधील मालवण दुर्घटनेत १०२ जण, २०१६ मध्ये अहिल्यानगर येथे ९ जण आणि मे २०२६ मधील अलीकडील दुर्घटनेत २६ जणांचा मृत्यू झाल्याची आठवण करून देत, प्रत्येक वेळी सानुग्रह अनुदान जाहीर दिले गेले आहे; मात्र अशा घटना कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
या विषारी दारूकांडांमध्ये वापरले जाणारे मिथेनॉल वारंवार उपलब्ध कसे होते, याचा सखोल तपास करून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. पुण्यातील ‘प्रोजेक्ट एक्स’ रेव्ह पार्टीवरील कारवाईचा उल्लेख करत, परवानगीच्या वेळेपलीकडे काही पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये मद्यविक्री होत असल्याच्या तक्रारींकडे डॉ. गोऱ्हे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. रात्री दीड वाजेपर्यंतच मद्यविक्रीची परवानगी असताना काही ठिकाणी पहाटे तीन वाजेपर्यंत बेकायदा मद्यविक्री सुरू असल्याचे चित्र दिसत असून, याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
खासगी पार्ट्यांच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच अशा गुन्ह्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र ‘ब्लॅक लिस्ट’ तयार करण्याची गरज असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. तसेच विषारी दारूमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांचा कोणताही दोष नसल्याने, मुंबई महापालिकेप्रमाणे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनीही अशा कुटुंबातील एका सदस्याला कंत्राटी स्वरूपात रोजगार देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
असंघटित महिला कामगारांसाठी समान काम-समान वेतन, प्रसूती लाभ, पाळणाघरे, बांधकाम कामगार कल्याण निधीचा प्रभावी वापर आणि स्वतंत्र संरक्षण यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता व्यक्त करत राज्याच्या विकासाबरोबरच पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि सामाजिक न्याय यांनाही समान प्राधान्य दिले पाहिजे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
