पुणे- मनमानी वाढीव शुल्क आकारून शिक्षणाचे बाजारीकरण करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा, अन्यथा ..असा इशारा पुण्यातील मनविसे ने दिला आहे . महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने शिक्षण आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य व शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे याप्रकरणी दाद मागितली आहे. व अमित राजसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपशहराध्यक्ष धनंजय दळवी यांनी शहराध्यक्ष अमोल शिंदे , महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक थिटे, रवी बनसोडे, सारंग सराफ, उपशहर अध्यक्ष परिक्षीत शिरोळे , विभाग अध्यक्ष आशुतोष माने, संतोष वरे , पुणे कार्यकारणी सदस्य प्रवीण कदम, अभिजित येनपुरे विभाग सचिव मयुर शेवाळे , निलेश वेल्हाळ व इतर पदाधिकारी यांच्यासह संबधित अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे .
विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती त्वरित गठीत करा
या संदर्भात मनविसेने असे म्हटले आहे कि,’ महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ नुसार विभागीय उपसंचालकांनी त्यांच्या स्तरावर विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यात अशा समितीची नेमणूक गतवर्षी शासनामार्फत केली गेली. मे. हायकोर्ट न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित समितीत गतवर्षी समिती अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने गेल्या साधारण ९-१० महिन्यांपासून विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती (DFRC) च अस्तित्वात नाही.सदर समिती च अस्तित्वात नसल्याने शाळा परस्पर करत असलेल्या शुल्कवाढीची तक्रार कोणाकडे करायची? नफेखोर शाळांवर कारवाई कोण करणार ? आकारलेल्या शुल्का बदल्यात शाळा त्याप्रकरच्या सुविधा पुरवित आहे का ? नसल्यास दाद कोणाकडे मागायची ? असे अनेक प्रश्न पालक – विद्यार्थ्यांना पडले आहेत.सदर समिती स्थापनेचा शासन निर्णय देखील जुलै२०२२ ला निघाला आहे परंतु अद्याप सुद्धा त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने शाळांनी मनमानी पद्धतीने विद्यार्थी पालकांना लुबाडले आहे आणि उपसंचालक कार्यालय याबाबत कोणतीही कारवाई न करता उलट या शाळांना लूट करण्यास मूकसंमतीच देत आहे .
वास्तविकता जुनी समिती बरखास्त झाल्या झाल्याच त्वरित उपसंचालक यांनी शासनाकडून सदर समिती गठीत करून सर्व शाळांचे प्रवेश सुरू होण्यापूर्वीच शुल्क निर्धारित करणे आवश्यक होते. परंतु सदर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण नाही. सरकारी दिरंगाईमुळे व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शाळा चालक मनाला वाटेल तसे शुल्क आकारणी करून शिक्षणाचे बाजारीकरण करत आहेत.ज्या शाळांनी गतवर्षीपेक्षा दुपटीने फी वाढविले आहे आणि ज्या शाळा लाखोंनी शुल्क आकारत आहे अशा शाळांचे आम्ही म न वि से ने सर्वेक्षण करून याबाबत कारवाई करण्यासंदर्भात संबंधितांना माहिती दिलेली आहे
तरी अध्यक्षांची नेमणूक करून विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती त्वरित पुनर्स्थापित करून सर्व शाळांचे शुल्क समितीमार्फत च ठरविण्यात यावे व त्याचप्रमाणे शुल्काची आकारणी शाळांकडून व्हावी अशी आग्रही मागणी आज १७ जानेवारी रोजी सदर पत्रा अन्वये महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने शिक्षण आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य व शिक्षण उपसंचालक यांजकडे केली करीत आहे. तसेच प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे हजारो विद्यार्थी पालकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो आहे आणि शाळांच्या नफेखोरीला देखील वाव मिळाला आहे . सदर समितीची स्थापना न होण्यामागे कुठल्या लॉबी चा हात आहे का ? व त्यातून शैक्षणिक भ्रष्टाचार होत आहे अगर कसे ? याबाबत देखील तपास करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली
