पुणे-नागपूरचे नवनियुक्त पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) एका कार्यक्रमात हजेरी लावत संघाचे आणि डॉ. हेडगेवार यांचे गौरवगान केले होते. यावरून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, थेट राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे. “विश्वास नांगरे पाटील यांनी संविधानापेक्षा संघाला मोठे मानले का? ते संविधानाचे अधिकारी म्हणून बोलत होते की विशिष्ट विचारधारेचे प्रतिनिधी म्हणून?” असा संतप्त सवाल करत काँग्रेसने सरकारला प्रशासकीय आणि कायदेशीर नियमांचा (All India Services Conduct Rules) हवाला देत थेट 6 प्रश्न विचारले आहेत.
महाराष्ट्र कॉंग्रेसने यासंदर्भात केलेले ट्वीट वाचा जसेच्या तसे …
खाकी वर्दीतला अधिकारी की संघाचा प्रचारक? गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे तसेच खालील प्रश्नांची उत्तर महाराष्ट्राला द्यावीत. भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन, सर्व नागरिकांना समान वागणूक देण्याची जबाबदारी स्वीकारून एक आयपीएस अधिकारी सेवेत प्रवेश करतो. त्याची ओळख कोणत्याही धर्म, जात, पक्ष किंवा विचारधारेशी नसते; त्याची ओळख फक्त आणि फक्त संविधानाशी असते. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मंचावर जाऊन संघ, हिंदुत्व आणि डॉ. हेडगेवार यांचे गौरवगान करताना नांगरे पाटील यांचे भाषण पाहिल्यानंतर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो ते संविधानाचे अधिकारी म्हणून बोलत होते की एका विशिष्ट विचारधारेचे प्रतिनिधी म्हणून? आता प्रश्न नांगरे पाटील यांच्या पुरता मर्यादित राहिलेला नाही तर तो थेट महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी निगडित आहे. म्हणून मुख्यमंत्री/गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेसमोर काही प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे दिली पाहिजेत.
पहिला प्रश्न- नियम काय सांगतो: All India Services (Conduct) Rules, 1968 मधील Rule 13(2)(f)(iii) नुसार एखाद्या आयपीएस अधिकाऱ्याला खाजगी माध्यम व्हिडिओ किंवा तत्सम कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
विश्वास नांगरे पाटील हे उपस्थित राहिलेल्या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र गृहविभागाची किंवा राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेतली होती का? घेतली होती तर ती कोणत्या नियमांतर्गत देण्यात आली होती त्याची प्रत सार्वजनिक केली जाणार का? जर परवानगी घेतली नव्हती तर All India Services (Conduct) Rules, 1968 च्या उल्लंघनाबद्दल सरकार कारवाई करणार का?
दुसरा प्रश्न- नियम काय सांगतो:Rule 3(1) ची पायमल्ली? All India Services (Conduct) Rules, 1968 स्पष्ट सांगतो की अधिकाऱ्याने असे कोणतेही वर्तन करू नये जे त्याच्या पदाला शोभणारे नाही.
एका विशिष्ट वैचारिक संघटनेच्या मंचावर जाऊन त्या विचारसरणीचे सार्वजनिक उदात्तीकरण करणे हे एका सामान्य नागरिकाला शोभेल; पण सेवेतील आयपीएस अधिकाऱ्याला शोभते का? पोलीस दलातील अधिकारी हा कायद्याचा रक्षक असतो, विचारधारेचा प्रचारक नाही.
तिसरा प्रश्न – नियम काय सांगतो:Political Neutrality की Political Loyalty? Rule 3(1A)(ii) स्पष्ट सांगतो: “Every member of the Service shall maintain political neutrality.” “राजकीय तटस्थता हा आयपीएस सेवेचा आत्मा आहे.”
मग प्रश्न असा की, संघाच्या मंचावर जाऊन विचारसरणीचे कौतुक करणे ही तटस्थता आहे की एका विशिष्ट राजकीय-वैचारिक प्रवाहाशी सार्वजनिक निष्ठा व्यक्त करणे? जर उद्या एखादा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी दुसऱ्या धार्मिक किंवा राजकीय संघटनेच्या मंचावर जाऊन त्यांचेही असेच गुणगान करू लागला, तर प्रशासनावर जनतेचा विश्वास कसा टिकणार?
चौथा प्रश्न – संविधान सर्वोच्च की संघ विचार? नियम काय सांगतो:Rule 3(2B)(ii) प्रत्येक अधिकाऱ्याला संविधानाच्या सर्वोच्चत्वाशी बांधून ठेवतो. संविधान कोणत्याही एका धर्माचे, जातीचे किंवा विचारधारेचे नाही. ते सर्व भारतीयांचे आहे.
मग एका संविधानिक अधिकाऱ्याने एका विशिष्ट वैचारिक संघटनेच्या मंचावर जाऊन तिचे सार्वजनिक गुणगान करणे ही संविधानिक तटस्थता आहे का?
पाचवा प्रश्न- नियम काय सांगतो:Rule 3(2B)(vi) : “प्रभावाखाली जाण्याची शंका” हा नियम अधिकाऱ्याला कोणत्याही संघटना किंवा व्यक्तीच्या प्रभावाखाली जाण्यापासून रोखतो ज्यामुळे त्याच्या अधिकृत कर्तव्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
आज महाराष्ट्रातील लाखो नागरिक विचारत आहेत, एखादा अधिकारी सार्वजनिकपणे एका विशिष्ट विचारधारात्मक संघटनेच्या मंचावर गौरवोद्गार काढतो, तेव्हा उद्या त्याच्या निर्णयांवर त्या विचारधारेचा प्रभाव पडणार नाही याची खात्री कोण देणार?
सहावा प्रश्न- हा सर्वात गंभीर प्रश्न नियम काय सांगतो:Rule 5(1) : म्हणतो, “No member of the Service shall be associated with any organisation which takes part in politics.” “सेवेतील कोणताही अधिकारी राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेशी संबंधित असणार नाही.”
हा नियम केवळ सदस्यत्वापुरता मर्यादित नाही. “Associated with” हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरण्यात आला आहे. मग संघाच्या मंचावर जाऊन सार्वजनिकरित्या गुणगान करणे ही “association” मानली जाणार नाही का?
आज प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही. प्रश्न आहे भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा. प्रश्न आहे संविधानाच्या सर्वोच्चत्वाचा. प्रश्न आहे खाकी वर्दीची प्रतिष्ठा टिकवण्याचा. म्हणूनच या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, परवानग्या सार्वजनिक कराव्यात आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का याबाबत सरकारने स्पष्टता यावी. कारण संविधानापेक्षा मोठी कोणतीही व्यक्ती, संघटना नाही…आणि संविधानापेक्षा मोठी कोणतीही विचारधारा असू शकत नाही.
