महापालिका भुखंड सरकारी शाळेस वापरा, खाजगी शाळेस देण्यास आप चा विरोध
पुणे- बाणेर येथील सुमारे साडेचार एकराचा भूखंड आणि हडपसर येथील सुमारे साडेतीन एकरांचा भूखंड महापालिका प्रशासक कोणाच्या घशात घालू पाहत आहेत , हाच प्रयत्न भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या काही लोकप्रतिनिधींनी लोकनियुक्त शासन महापालिकेवर असताना केला होता मात्र त्यास विरोध करण्यात आल्याने तो बारगळला होता आता तोच प्रस्ताव महापालिका प्रशासक राबवीत असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टी चे जिल्हा अध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.
ते म्हणाले,’ पुण्यातील बाणेर येथील 4.5 एकर आणि हडपसर येथील 3.35 एकर जागेवर पिपिपी तत्त्वावर खाजगीकरणातून शाळा बांधून तीस वर्षासाठी चालवण्यास देण्याचे नियोजन प्रशासन करीत असल्याचे कळते. ऑगस्ट 2021 मध्ये याच पद्धतीने महानगरपालिकेचे ताब्यातील जवळपास 185 जागा , ॲमेनिटी स्पेस, दीर्घकालीन कराराने देण्याचे भाजपने योजले होते. त्यास प्रथम राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुद्धा सहमती दर्शवली होती. परंतु आम आदमी पार्टीच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. आता मागील दरवाजाने तीच योजना पुन्हा आणण्याचे प्रशासनाचे धोरण दिसत आहे लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसताना सध्या प्रशासनाकडून अशी दीर्घकालीन परिणाम करणारी धोरणे राबवणे हे अयोग्य आहे. राज्यसरकार नियुक्त प्रशासक हे कामकाज चालवीत आहेत, त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गट – शिवसेना युतीचे राज्य सरकार हे धोरण प्रशासनामार्फत रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे असे दिसते आहे. पुणे शहरामध्ये सर्वसामान्यांसाठी आठवी पुढे शिक्षणाची सोय वर्ष नाही. तसेच बऱ्याच शाळांमध्ये खेळण्यासाठी चे ग्राउंड उपलब्ध नाही. पुणे शहरात तर स्वच्छतागृहे आणि पार्किंग यासाठी पुरेशा जागा नाहीत असे असताना उपलब्ध जागा खाजगीकरणसाठी देण्यास आम आदमी पार्टीचा विरोध आहे.
पुण्यातील मध्यमवर्गीय पालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या सरकारी शाळा हवे आहेत. त्यातच आठवी पुढच्या शिक्षणाच्या शाळा उपलब्ध नाही, त्यामुळे मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते असा अनुभव आहे. यात भर म्हणून येणाऱ्या काळात नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार नर्सरी पासूनच ते दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचे धोरण अवलंबले जाणार आहे. त्यामुळे आंगणवाडी, नर्सरी केजी साठी पण जागा लागतील. या जागा उपलब्ध करून देणे सुविधा उपलब्ध करणे ही शासनाची जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीच्या पीपीपी तत्त्वावरील खाजगी शाळांच्या बांधणीस आम आदमी पार्टीचा विरोध आहे. मध्यंतरी देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी यापुढे शाळांना अनुदान देणार नाही असे सांगितले होते. एकुणात गरीब, मध्यमवर्गीय जनतेस शिक्षण हक्क नाकारण्याचे धोरण भाजप सरकार राबवणार आहे असे दिसते आहे. यामुळेच या भागात नवीन अनुदानित शाळा उभी करणार नाही असे शिक्षण मंडळाने म्हंटले असावे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नजिक शाळा उपलब्ध करून देणे ही स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. शिक्षण हक्क आणि दीर्घकालीन जनहितासाठी आम आदमी पार्टी अश्या जमिनी खाजगी संस्थांना देण्यास सर्व पातळीवर विरोध करेल याची दखल राज्य सरकार व पुणे मनपा प्रशासनाने घ्यावी.
