पुणे-हे दुर्घटनेचे बळी नाहीत ओ ..हे तर सरकार आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेले सामूहिक खून आहेत असा आरोप महापालिकेतील कॉंग्रेस पक्षाचे गटनेते ॲड रामचंद्र उर्फ चंदूशेठ कदम यांनी केला आहे.
ते म्हणाले,’फुगेवाडीमध्ये घडलेली विषारी दारूची घटना ही केवळ दुर्घटना नाही, तर सरकार आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला सामूहिक खून आहे. पुण्यासारख्या शहरात महसूल विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि उत्पादन शुल्क विभाग यांच्या नाकावर टिच्चून विषारी दारूची विक्री सुरू असते, लोक खुलेआम मृत्यूच्या दारात ढकलले जातात, आणि तरीही प्रशासनाला त्याचा मागमूस लागत नाही, ही बाब अत्यंत संतापजनक आहे. फुगेवाडीतील अनेक कुटुंबांनी आपल्या घरातील कमावते सदस्य गमावले, अनेक मुलांच्या डोक्यावरून वडिलांचे छत्र हरपले, अनेक संसार एका रात्रीत उद्ध्वस्त झाले. तरीही प्रत्येक वेळी चौकशी, कारवाई आणि निलंबनाचीच भाषा केली जाते; पण अशा अवैध धंद्यांना संरक्षण कोण देतं, हा खरा प्रश्न आहे.
आज महाराष्ट्रात विषारी दारू, ड्रग्ज, बेटिंग आणि गुन्हेगारी यांचे जाळे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. सामान्य नागरिक वारंवार आवाज उठवत आहेत, पण राज्यकर्त्यांना त्याची गंभीरता जाणवत नाही. कारण सत्ताधारी पक्षाला जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा जाती-धर्माचे राजकारण करण्यात अधिक रस आहे. बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, गुन्हेगारी आणि तरुणांचे उद्ध्वस्त होत चाललेले भविष्य यावर बोलण्याऐवजी समाजाला वेगवेगळ्या मुद्द्यांमध्ये गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तरुणांना नशेच्या आहारी जाऊ द्या, जनता प्रश्न विचारणार नाही, सरकारला जाब विचारणार नाही, अशीच व्यवस्था निर्माण केली जात आहे का, असा प्रश्न आता जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.
फुगेवाडीतील मृत्यूंना फक्त विषारी दारू विकणारे गुन्हेगार जबाबदार नाहीत, तर त्यांना मोकळे रान देणारी संपूर्ण व्यवस्था जबाबदार आहे. जर प्रशासन वेळेवर जागे झाले असते, अवैध दारू अड्ड्यांवर कठोर कारवाई झाली असती, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले असते, तर आज अनेक निष्पाप लोक जिवंत असते. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ खालच्या स्तरावरील आरोपींना अटक करून चालणार नाही, तर या संपूर्ण रॅकेटला संरक्षण देणारे आणि दुर्लक्ष करणारे अधिकारी व जबाबदार लोकप्रतिनिधी यांच्यावरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे. फुगेवाडीतील प्रत्येक मृत्यू हा प्रशासनाच्या अपयशाचा पुरावा आहे आणि या निष्पाप जीवांच्या मृत्यूचा हिशोब सरकारला द्यावाच लागेल.
