स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती
पुणे : केंद्राच्या ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीसीएल) या कंपनीला शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तेथील कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित १४ अनुभवी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी न करता पुणे महापालिकेत एकवट मानधनावर सामावून घेण्याबाबत स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाने यांनी सांगितले.
सन २०१६ मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीत राज्य शासन आणि पुणे महानगरपालिका यांची प्रत्येकी ५० टक्के भागीदारी आहे. कंपनीत कंपनी सचिव, अभियंते, लेखा व वित्त अधिकारी, लिपिकवर्ग आदी मिळून एकूण १४ कर्मचारी कार्यरत असून, औंध, बाणेर आणि बालेवाडी परिसरातील विविध विकासकामांचा त्यांना जवळपास नऊ वर्षांचा अनुभव आहे. मात्र, शासनाच्या २२ एप्रिल २०२६ च्या निर्णयानुसार ही कंपनी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांना महापालिकेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शहरातील कचरा संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया या कामासाठी मे. आदर्श भारत एन्व्हायरो प्रा. लि. या कंपनीची सर्वात कमी दराची निविदा स्वीकृतीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीने प्रति मेट्रिक टन ८४५ रुपये दराने १२ महिन्यांसाठी ३६ हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा प्रक्रियेचे काम करण्याची तयारी दर्शवली असून, यासाठी एकूण ३ कोटी ८ लाख ४२ हजार ५०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही रक्कम २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील संबंधित तरतुदीतून उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
