“पुनर्वसन प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी सर्व बैठकींचा कृती अहवाल सादर करावा”
मुंबई :
चाकसमान प्रकल्पग्रस्तांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी विशेष “समाधान शिबिर” आयोजित करावे. हे समाधान शिबिर प्रभावीपणे राबवून संबंधित विभागांनी त्याचे नेतृत्व करावे, तसेच शिबिराच्या माध्यमातून पुनर्वसनासाठी पात्र नागरिकांची कागदपत्रे तपासून त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, असे विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील चाकसमान धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसन प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली.
यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन विभाग संचालक भालचंद्र चव्हाण, सहसचिव पुनर्वसन विभाग संजय इंगळे, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन पुणे स्वप्निल मोरे,चासकमान प्रकल्प पुनर्वसन समितीच्या वतीने अध्यक्ष बी.के. कदम, एल बी तनपुरे, आकाश बोंबले, बाळासाहेब दाते उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यापूर्वी झालेल्या बैठकींचे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी आणि प्रलंबित मुद्द्यांची स्पष्टता होण्यास मदत होईल. मदत व पुनर्वसन विभागाने यापूर्वी झालेल्या बैठकींचा सविस्तर तपशील सादर करून, या संदर्भात कोणते धोरणात्मक निर्णय घेता येतील याबाबतचा अहवाल १२ जूनपर्यंत सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
तसेच, पुनर्वसनासंदर्भात यापूर्वी घेण्यात आलेल्या सर्व बैठकींवरील कृती अहवाल संबंधित विभागांनी तातडीने सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देशही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. पुनर्वसन प्रक्रियेत झालेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेऊन प्रलंबित प्रश्नांवर प्रभावी निर्णय घेण्यात यावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
