पालिकांप्रमाणे राज्य सरकारही जबाबदार–कर्तव्य नव्हे तर बंधन
मुंबई-शहरांमधील खड्डे महापालिका बुजवतात की नाही, यावर राज्य सरकारने देखरेख ठेवायला हवी. राज्य सरकारची कर्तव्य आम्ही का पार पाडावीत? अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले आहे.राज्यातील विविध महापालिका क्षेत्रांत रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांवर शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. कोर्ट म्हणाले, महापालिकांइतकीच राज्य सरकारचीही नागरिकांप्रति जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने त्यांची जबाबदारी पार पाडायला हवी होती. आमचा वेळ का वाया घालवता?
रस्ते दुरुस्ती व खड्डे बुजवण्यासंदर्भात 2018मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्तांवर तसेच बांधकाम विभाग (रस्ते) विभागाच्या सचिवांवर अवमान कारवाई करावी, अशी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले.
विशेष म्हणजे सुनावणीला सर्व महापालिकांचे आयुक्त उपस्थित होते. या आयुक्तांसमोरच कोर्टाने सरकारला झापले. तसेच, रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याबाबत तपशिलात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांसह राज्य सरकारला दिले.पादचारी किंवा सायकलस्वार उघड्या मॅनहोल्समध्ये पडून मृत्यू होण्याच्या दुर्घटना नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार रस्ते सुस्थितीत ठेवणे तुमचे केवळ घटनात्मक कर्तव्य नाही तर बंधनही आहे, असे न्यायालयाने सुनावले.
खोटे बोलण्याच्या 3 पद्धती, कोर्टाचा टोला
मुंबईतील 2050 किलोमीटर रस्त्याचे काँक्रिटीकरण येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होईल, अशी माहिती मुंबई पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयात दिली. मात्र, या आकडेवारीने आपण प्रभावित होणारे नाही. आपणही सांख्यिकी शास्त्राचा विद्यार्थी होतो, असा टोला न्यायालयाने लगावला. तसेच, आम्हाला शिकवले आहे की, खोटे तीन टप्प्यांत सांगण्यात येते. पहिले म्हणजे खोटे, दुसरे धादांत खोटे आणि तिसरे सांख्यिकीय खोटे, असा चिमटाही न्यायलयाने काढला.
