नवी दिल्ली-केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाण शिंदे गटाला कायमस्वरुपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत नेमके काय म्हटले आहे? 5 महत्त्वाचे मुद्दे.
1) शिवसेना कार्यकारिणीची निवड लोकशाही मार्गाने
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची निवड लोकशाही मार्गाने झाली नाही, असा ठपका ठेवत शिवसेनेची घटनाच नियमबाह्रय ठरवली आहे. यावर याचिकेत म्हटले आहे की, 4 एप्रिल 2018 रोजी शिवसेनेच्या कार्यकारिणीचीच निवड करण्यात आली. शिवसेना सचिव अनिल देसाई यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही निवडणूक नियमांप्रमाणे घेतली होती. त्याचा व्हिडिओ पुरावा व मतदानाच्या प्रक्रियेबाबतचे सर्व कागदपत्रे आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर दाखल केले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने या पुराव्यांची दखल न घेताच कार्यकारिणीची निवड लोकशाही मार्गाने झाली नसल्याचे म्हणत तिला रद्द केले.
2) शिंदे व ठाकरेंसाठी वेगवेगळी घटना नाही
2018मध्ये शिवसेनेच्या घटनेत एकतर्फी बदल करण्यात आला, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. यावर याचिकेत ठाकरे गटाने म्हटले आहे की, कार्यकारिणीची लोकशाही पद्धतीने निवड केल्यानंतर त्यांच्या संमतीनेच घटनेत पक्षप्रमुख हे पद तयार करण्यात आले. तरीही, लोकशाही पद्धतीने घटना बदलली नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. तसेच, घटनेतील बदल नियमबाह्य असतील तर त्याच घटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांना नेतेपद देण्यात आले होते. घटना नियमबाह्य असेल तर एकनाथ शिंदे यांची घटनेनुसार नेतेपदावर केलेली निवड निवडणूक आयोगाने योग्य कशी ठरवली? एकनाथ शिंदेंची नेतेपदी निवड योग्य असेल तर त्याच घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांच्या गटासाठी घटना चुकीची कशी ठरू शकते?, असा सवाल याचिकेत केला आहे. उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी घटनेचा वेगवेगळा अर्थ लावता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
3) पराभूत उमेदवारांची मते का नाही मोजली?
शिवसेना कुणाची? यावर निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने आमदार, खासदारांच्या मताला महत्त्व दिले. बहुमताला महत्त्व असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. आपल्या निकालात आयोगाने म्हटले की, शिंदे गटाकडे 55 आमदारांचे मत आहे. तर, ठाकरे गटाच्या बाजूने केवळ 15 मते आहेत. यावर ठाकरे गटाने याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केवळ निवडणुकीत जिंकलेल्या आमदार, खासदारांची मते ग्राह्य धरली आहेत. मात्र, निवडणुकीत जे उमेदवार पराभूत झालेत, त्यांची मते निवडणूक आयोगाने का मोजली नाहीत. या उमेदवारांनाही लाखोंच्या जनसंख्येने मते दिली आहेत. याशिवाय लाखो कार्यकर्ते अजूनही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहे. मात्र, या बाबींचा निवडणूक आयोगाने विचारच केला नाही. केवळ आमदार, खासदारांच्या बहुमताच्या आधारावर पक्ष कोणाचा हे ठरवता येणार नाही.
4) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना निकाल नको
शिवसेना नाव व पक्षचिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय स्थगित करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी ठाकरे गटाने याचिकेत केली आहे. याचिकेत ठाकरे गटाने म्हटले आहे की, बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्याआधीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्ष कोणाचा? यावर निकाल देणे चुकीचे आहे. उद्या आमदार अपात्र ठरल्यास यातून कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे बंडखोर आमदारांच्या पात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची? यावर निर्णय द्यावा. तोपर्यंत दिलेला निर्णय स्थगित करावा, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
5) 1999च्या घटनेनुसार निर्णय दिला
याचिकेत शेवटी ठाकरे गटाने म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची?, हा वाद मिटवला, पण त्याचा आधार पक्षाची 1999 ची घटना होती. मात्र, 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती केली होती. 2018 च्या घटनेनुसार शिवसेनेचा अध्यक्ष पक्षात सर्वोच्च असेल. पक्षातून कोणाची हकालपट्टी करणे, वार्षिक सभा घेणे किंवा पक्षात कोणाचाही समावेश करणे याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षाध्यक्षांनाच आहे. 1999 च्या पक्ष घटनेनुसार पक्षप्रमुखांना असे कोणतेही अधिकार नव्हते. मात्र, निवडणूक आयोगाने 2018 ची घटनेनुसार निर्णयच दिला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय पक्षपाती, चुकीचा व लोकशाहीविरोधी आहे.
शिंदे गटाचीही कॅव्हेट याचिका
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाकडून आव्हान दिले जाण्याची शक्यता गृहित धरून शिंदे गटाने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. आमचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, अशी विनंती शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील याचिकेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान, ठाकरे व शिंदे गटात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळेल.
