जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने उचललेले हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल
नवी दिल्ली-
साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी तसेच तूर डाळ आणि उडीद डाळीचे दर ग्राहकांना परवडतील असे ठेवण्यासाठी भारत सरकारने एक आदेशाद्वारे या डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा घातली आहे. हे निर्बंध घाऊक, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते, डाळ मिलर्स आणि आयातदार यांना बंधनकारक असतील. यासंदर्भातला आदेश आजपासून लागू करण्यात आला आहे.
या आदेशानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत तूर आणि उडीद डाळ साठा मर्यादा विहित करण्यात आली आहे. घाऊक विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक डाळीला वैयक्तिकरित्या लागू होणारी साठा मर्यादा घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 एमटी; किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 एमटी; मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक किरकोळ विक्री केंद्रावर 5 एमटी आणि गोदामामध्ये 200 एमटी; मिलर्ससाठीची मर्यादा त्यांच्या उत्पादनाचे मागचे 3 महिने किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25%, यापैकी जे जास्त असेल ती. तर, आयातदारांच्या संदर्भात, आयातदारांनी सीमाशुल्क क्लीअरन्स तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त आयातीत साठा ठेवू नये अशी मर्यादा घालण्यात आली आहे. संबंधित कायदेशीर संस्थांनी ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर (https://fcainfoweb.nic.in/psp) साठ्याची स्थिती घोषित करायची आहे आणि त्यांच्याकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, त्यांनी अधिसूचना जारी केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत विहित मर्यादेपर्यंत साठा व्यवस्थापित करावा.
तूर आणि उडदाच्या डाळ साठ्यावरची मर्यादा लादणे हे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे आणखी एक पाऊल आहे. ग्राहक व्यवहार विभाग स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलद्वारे तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तसेच राज्य सरकारसोबत या साठ्याचा साप्ताहिक आधारावर आढावा घेण्यात आला आहे. साठा उघड करणे सुनिश्चित करण्यासाठी आयातदार, मिलर्स, किरकोळ विक्रेते यांसारख्या विविध भागधारकांशी व्यापक संवाद साधण्यात आला आहे. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांना भेटी दिल्या आहेत.
