सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी
मुंबई– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीबाबत केलेल्या आवाहनानंतर राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांकडूनही त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज स्वतः बाईक चालवत विधानभवनात दाखल झाले. मुख्यमंत्री बाईकवरून विधानभवनात पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही या निर्णयाची मोठी चर्चा रंगली. इंधन बचत आणि अनावश्यक ताफे कमी करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील अनेक मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यात आली असून, सरकारी यंत्रणांकडूनही खर्च नियंत्रणावर भर दिला जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत बाईकचा वापर केल्याने प्रशासन आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांनाही एक वेगळा संदेश दिला गेल्याची चर्चा सुरू आहे. वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक आणि कमी इंधन वापराच्या पर्यायांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःपासून बदलांची सुरुवात केली असून, शासकीय खर्च कमी करणे, ऊर्जा बचत आणि पर्यावरण संरक्षण यावर सरकारने भर दिला आहे. या नव्या निर्णयांमुळे मंत्र्यांचे ताफे, दौरे, प्रवास पद्धती आणि सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजात मोठे बदल होणार आहेत. सरकारच्या नव्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या तात्काळ 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. परगावी होणाऱ्या दौऱ्यांदरम्यान निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त वाहने वापरली जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आली आहे.
मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रस्तावित परदेश दौरे रद्द करण्यात आले असून, पुढील काही महिन्यांत नव्या दौऱ्यांना मंजुरी दिली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेष विमान किंवा हेलिकॉप्टरचा वापर टाळून नियमित विमानसेवेचा वापर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय, आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करणे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकात ऊर्जा बचत आणि खर्च नियंत्रणासाठी अनेक कठोर सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासकीय कार्यालयांमध्ये शक्य तिथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करावा, कार्यालयीन कामासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य द्यावे आणि कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांनी ‘कारपूलिंग’चा अवलंब करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक आणि वातानुकूलित यंत्रणा बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, एसीचे तापमान 24 ते 26 अंश सेल्सिअसदरम्यान ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पुढील सहा महिन्यांत नवीन सल्लागार नेमणुका न करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाहनांच्या मिरवणुकांना परवानगी न देण्याच्या सूचना
याशिवाय, कॅन्टीन आणि वसतिगृहांच्या मेन्यूमध्ये बदल करून खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत अधिकाधिक घरांवर सौर पॅनल बसवण्यावर भर दिला जाणार आहे. फ्लेक्स, बॅनर आणि डेकोरेटिव्ह लायटिंगवरील अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आदेश देण्यात आले असून, दुचाकी रॅली आणि वाहनांच्या मिरवणुकांना परवानगी न देण्याच्या सूचनाही पोलिस विभागाला देण्यात आल्या आहेत. मुंबईसह मोठ्या शहरांमधील हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना पीएनजी वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचेही धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. या निर्णयांमुळे सरकारी खर्चात बचत होण्यासोबतच ऊर्जा संवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश राज्यभर पोहोचणार असल्याचे बोलले जात आहे.
