पुणे: फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पालिकेतून वगळून या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या अधिसूचनेवर तब्बल साडेसहा हजार हरकती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल झाल्या आहेत. या हरकतींवर सोमवारपासून (१५ मे) सुनावणी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे सन २०१७ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर येथे महापालिकेने आकारलेला कर जास्त असल्याने आणि कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याचा दावा करत या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ६ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू करून शासनाकडे अहवाल पाठविला होता. नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी याबाबतची प्रारूप अधिसूचना चालू वर्षी ३१ मार्च रोजी प्रसृत केली. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडे नागरिकांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. महिनाभरात जिल्हा प्रशासनाकडे साडेसहा हजारांहून अधिक हरकती-सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. आलेल्या अर्जांची छाननी करून त्या नोंदविण्याचे काम सुरू आहे.
दरम्यान, प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडून उपजिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्याकडून सुनावणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नगरपालिका शाखेकडून सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आलेल्या हरकतींवर नियुक्त अधिकारी सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्याकडे आणि डॉ. देशमुख यांच्याकडून तो शासनाला सुपूर्द करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी साधारण एक ते सव्वा महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडून या अहवालावर विचार करून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची नगरपरिषद स्थापन करण्याबाबची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या प्रकियेनंतर फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची नगर परिषद स्थापन होण्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
