पुणे महापालिकेच्या नदीसुधार प्रकल्पातील त्रुटीबाबत (NEERI) सारख्या संस्थेकडून प्रकल्पाचे आघात परीक्षण व इतर पर्यावरण विषयक काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते, सर्व पक्षीय राजकीय नेते, नागरिक यांची मते विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याबाबत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे नगरविकास व पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिवांना, पुणे महापालिका आयुक्तांना निर्देश
पुणे : पुणे महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या नदी सुधार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत पर्यावरण निसर्ग अभ्यासक नागरिकांकडून शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. याबाबत लक्ष घालण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राज्य सरकारकडे निवेदन दिले आहे. नगरविकास विभागाच्या सचिव आणि महापालिका आयुक्तांना याबाबत त्यांनी आज पत्र दिले आहे.
यामध्ये महापालिकेच्या नदिसुधार प्रकल्पात अनेक गोष्टींची कमतरता आढळते.
पुणे महापालिकेने साबरमती माँडेल अंगिकारले असल्याने नदी वाहती न रहाता तिचे डोहात रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे पाण्यातील प्रदूषण वाढणार आहे. जलपर्णी सारख्या व शैवालांच्या वाढीस वाव मिळून पाण्याचा दर्जा खराब होणार आहे. यातही नदीपात्राची रुंदी कमी झाल्याने पावसाळ्यात पुराचे पाणी इतस्ततः पसरुन धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, या ठळक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
आपल्या निवेदनात त्यांनीं पुढील मुद्द्यांवर भर दिला आहे.
१. पुणे शहराच्या विविध भागातून नदीत येणारे मैलापाणी प्रक्रिया करून चांगले पाणी नदीपात्रात सोडा व नंतरच नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचे काम हाती घ्या. यामुळे जलप्रदूषण कमी होईल.
२. नदीकाठ सुधार प्रकल्पांअंतर्गत नदी पात्रातील पूल पाडण्यात येणार असून रस्तेही बंद करण्यात येणार असल्याने निर्माण होणार्‍या वाहतुकीच्या गंभीर समस्येवरून नागरिकांचाही रोष आहे. यावर योग्य उपाय काढण्याची आवश्यकता आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी पुण्यातील अंदाजे ६००० किंवा त्यापेक्षाही जास्त झाडांची कत्तल करण्यात येणार असल्याचे देखील समजत आहे.
३. नीरी (NEERI) सारख्या संस्थेकडून प्रकल्पाचे संभाव्य पर्यावरण आघात परिक्षण करण्यात यावे.
४. पर्यावरण विषयक काम करणाऱ्या, या विषयात पुढाकार घेणाऱ्या इतर सामाजिक संस्थांची, सामाजिक कार्यकर्ते यांची मते विचारात घेण्यात यावीत.
५. महानगरपालिकेच्या सर्व राजकीय पक्षीय नेत्यांची आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिकांची याविषयी बैठक घेऊन त्यांचे मतही विचारात घेण्यात यावे. त्यामुळे लोकसहभाग वाढू शकेल. यानंतरच याबाबत निर्णय घेण्यात यावा.
