१ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा तोच गरीब ..त्यावरचे सारे श्रीमंत ..अजब गजब कागदपत्रांची महागजब तपासणी
पुणे – दहा हजार रुपये द्या आणि शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेणारे कार्ड घ्या असा एजंटगिरीचा प्रकार आता महापालिकेत जोरदार पद्धतीने सुरु असल्याच्या चर्चा कानावर येत असताना याबाबत राष्ट्रवादीचे पर्वती भागातील कार्यकर्ते नितीन कदम आणि अभिजित बारवकर यांनी महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत , महापालिकेने अनेक जाचक , अनावाश्यक अति लादून गरजूंचा छळवाद मांडला आहे आणि बड्या बड्या हॉस्पिटल्सना मात्र रेड कार्पेट च्या पायघड्या घालण्याचे धोरण अवलंबिले कि काय ? अशी शंका येणारी परिस्थिती असल्याचा आरोप केला आहे. याच कारणास्तव आपल्या काही मागण्या मांडत राष्ट्रवादीच्या या कार्यकर्त्यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्रशासकांना याबाबत लेखी निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात असे म्हटले आहे कि,’ शहराचा स्मार्ट सिटी मध्ये समावेश होऊन आता अनेक वर्ष झाली आहेत. परंतु जी कामे सहजरीत्या स्मार्ट पद्धतीने होऊ शकतात अशी कामे देखील करण्यात प्रशासनास रस नाही असे शहरी गरीब योजनेच्या अंमलबजावणी वरून दिसते. शहरी गरीब योजना हि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पुढाकाराने चालू झालेली योजना असून सदर योजनेची अंमलबजावणी पूर्वी उत्तमरीत्या चालू होती. आता ऑनलाईन पद्धतीने योजनेची अंमलबजावणी होत असून यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. नागरिक सर्व कागदपत्रे (उदा.शिधापत्रिका, आधार कार्ड, उत्पन्न दाखला, ग.व.नी.पावती) फोटो, ऑनलाईन जमा करीत असून त्यांना पुन्हा मनपामध्ये बोलावून सदर कागदपत्रे तपासून कार्ड दिले जाते. ऑनलाइन आपल्याकडे जमा असलेली कागदपत्रे पुन्हा घेण्याचे कारण काय याचा खुलासा करावा.
वास्तविक शिधापत्रिका, आधार कार्ड तपासून गृह तपासणी करून तलाठी मार्फत तहसीलदार यांचा उत्पन्न दाखला मिळाल्यानंतर पुन्हा तीच कागदपत्रे आपण पुन्हा पुन्हा तपासतो, सदर कागदपत्रे तपासली तरी हरकत नाही, परंतु यामध्ये नाहक वेळ जाऊन तासनतास ज्येष्ठ नागरिक, महिला मनपामध्ये उभे असतात. हे सर्व कामकाज करण्यास आपला असेलला स्टाफ वाढविणे आवश्यक आहे हि साधी बाब कोणाच्याही लक्षात येत नाही हे लाजिरवाणे आहे.
मनपा कार्यालयाच्या बाहेरील रांगेत उभे असलेल्या प्रत्येक नागरिकास कार्ड देणे बंधनकारक असताना आपण ज्यांना टोकन दिले आहे अशा नागरिकांना कार्ड देतो हे कितपत योग्य आहे, ज्यांना टोकन मिळाले नाही त्याला कार्ड मिळणार नाही हे नागरिकांना २ तास रांगेत थांबल्यानंतर कळते हे कसले नियोजन ? एकीकडे आपण स्मार्ट कामाचा दिंडोरा वाजवतो व एका बाजूला नागरिकांचे हाल करतो.
उपरोक्त सर्व बाबी पाहता तातडीने खालील उपाययोजना करण्यात याव्यात.
१.शहरी गरीब योजनेच्या कार्यालयातील स्टाफ, संगणक व प्रिंटरची संख्या वाढविण्यात यावी.
२.शहरी गरीब योजनेचे कार्यालय शनिवार व रविवारी देखील स.१० ते सायं.६ पर्यंत चालू ठेवण्यात यावे.
३.ऑनलाईन ओरिजिनल कागदपत्रे सादर केल्यानंतर पुन्हा तेच तपासणे हि प्रक्रिया चालू ठेवण्याची आवश्यकता आहे का यावर पुनर्विचार करण्यात यावा.
४.र.रु.१ लक्ष वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा र.रु.१,८०,०००/- इतकी करण्यात यावी.
५.हृदयरोग, मेंदू संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग यावरील वाढते खर्च पाहता यापोटी देण्यात येणारी रक्कम वाढवावी.
६. शहरी गरीब योजनेच्या पॅनेलवरील जी रुग्णालये मनपाचे पत्र स्वीकारत नाहीत अशा रुग्णालयाशी संपर्क करून समन्वय बैठक घेऊन त्यांना पत्र स्वीकारण्याचे बंधन करावे.
७.जास्तीत जास्त रुग्णालये शहरी गरीब योजनेच्या पॅनेलवर घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
८.नवीन समाविष्ट गावातील नागरिकांना शहरी गरीब योजनेत समाविष्ट करून घेण्याची प्रक्रिया चालू करावी.
