पुणे :“ज्या दिवशी गावतला पैसा गावातच राहील, त्या दिवशीच शंभर टक्के ग्राम स्वराज्य निर्माण व्हावयास वेळ लागणार नाही. ग्रामविकासासाठी प्रत्येक गाव हे स्वावलंबी व्हावयास हवे. ग्रामविकासाची संकल्पना बदलण्यासाठी तुमच्या सारख्या सरपंचांची नियुक्त जनतेनी नाही तर ईश्‍वराने केली आहे. तुमच्या खांद्यावरच विकासाचे दायित्व आहे.” असा सल्ला झीरो बजेटचे जनक, नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते व सुप्रसिध्द कृषीतज्ञ पद्मश्री श्री. सुभाष पाळेकर यांनी केले.
डॉ. विश्‍वनाथ कराड एमआयटी विश्‍वशांती विद्यापीठ, पुणे आणि एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय सरपंच संसदेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळेस आमदार श्रीमती मेधा कुलकर्णी, राज्य सभेचे खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव, पश्‍चिम महाराष्ट्राचे विभागीय आयुक्त श्री. चंद्रकांत दळवी, माजी विभागीय सहआयुक्त श्री. श्याम देशपांडे, अ‍ॅमस्टरडॅम विद्यापीठाच्या बायोलॉजी अ‍ॅण्ड सोसायटी विभागाचा संचालिका डॉ.जोक्स बंडर्स हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. विश्‍वनाथ कराड एमआयटी विश्‍वशांती विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्रा. राहुल विश्‍वनाथ कराड, कुलसचिव प्रा. डी.पी.आपटे, सरपंच संसदेचे समन्वयक श्री. योगेश पाटील, एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटच्या सहयोगी संचालिका डॉ. शैलश्री हरिदास, श्री व्यंकटेश जोशी, प्रकाश महाल, संजय पडोल हेही उपस्थित होते.
सुभाष पाळेकर म्हणाले,“सरपंचांनी केंद्र व राज्य सरकारचा एक ही पैसा स्वतासाठी न घेता गावाचा विकास साधावा. गावातील पैसा गावातच ठेवा. स्वावलंबनातूनच ग्रामविकास साधातो. शेतकरी आर्थिक दृष्टया समृद्ध होण्यासाठी शेतकर्‍यांनी थेट ग्राहकांपर्यंत आपला माल पोहचवावा. तसेच, मालावर गावातच प्रक्रिया करून त्याची विक्री करावी. त्याचप्रमाणे त्यानी जोडधंद्यालाही महत्व द्यावे. विषमुक्त अन्न व शुद्ध पाणी हा प्रत्येक माणसाचा नव्हे, तर सजीवाचाही अधिकार आहे. हे सूत्र लक्षात ठेवल्यावर ग्रामविकास होण्यास वेळ लागणार नाही.”
“देशातील ६.५० लाख खेड्यांना समृद्ध करणे किंवा विकास साधण्याची जवाबदारी त्या-त्या गावातल्या सरपंचाचीच आहे. त्यासाठी गावातील शेती ही झीरो बजेट व नैर्सिगिक पद्धतीने करावी.”
डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले,“सरकार व प्रशासनाला जोडणारा दुवा म्हणजे सरपंच आहे. गाव हा देशाचा प्राणवायू असतो. शहर व खेडे यातील दरी कमी करण्यासाठी त्यांची विकासात भागीदारी हवी. त्यामध्ये सरपंचांची भूमिका महत्वपूर्ण असते. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना केवळ कागदावर राहण्याऐवजी गावात पोहचून त्या अंमलात आणल्य गेल्या पाहिजेत. सरपंचांनी गावातील समस्यांवर गावकर्‍यांशी चर्चा करून प्राथमिकता ठरवावी. त्यासाठीे गावातील तरूणांच्या उर्जेचा वापर करून लोकसहभागातून आदर्श गाव निर्माण करावे.”
मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, “गावचा सरपंच होणे म्हणजे मोठी जवाबदारी आहे. राजकारण हे क्षेत्र वाईट नाही पण काही लोकांच्या चुकीमुळे ते क्षेत्र बदनाम झाले आहे. गावचा सरपंच होणे म्हणजे गावासाठी आपला अभिमान व ताकद वाढविणे आहे. सरपंच हा गावाचा कायापालट घडवू शकतो. त्यासाठी सरपंचाने गावातील शेवटच्या माणसाचा उद्धार करावयास हवा. ज्ञानाला कर्माची व कर्माला ज्ञानाची जोड दिल्यास विकास निश्‍चित होईल.”
चंद्रकांत दळवी म्हणाले,“गावातील हुशार लोकांना गावातच थाबवून त्यांच्या कल्पनांचा वापर ग्रामविकासासाठी केला पाहिजे. तसेच, नोकरीसाठी बाहेर गावी गेलेल्या लोकांशी संवाद साधून त्यांचा गावासाठी उपयोग करून घ्या. ग्रामविकासासाठी सरपंचांनी गावातील युवकांना जोडावे. या तीन मुख्य सूत्रांच्या आधारे गावाचा विकास होईल.”
श्याम देशपांडे म्हणाले,“भ्रष्टाचारवर नुसता विचार करू नये. सन्मार्गाने पैसा मिळवावा. तरच तो कायम टिकतो. सरपंचानी जातीभेदापासून दूर राहून विकास कार्य साधावे.”
समजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्हीडियों कॉन्फरंसीच्या माध्यमातून सरपंचांना सल्ला दिला की, निष्कलंक चारित्र्य, शुद्ध आचार -विचार ठेवावा. सरपंचानी ग्रामसभेमध्ये चर्चा करूनच विकासाच्या योजना ठरवाव्या.
प्रा. राहुल विश्‍वनाथ कराड म्हणाले, “ग्राम विकासाचा मुख्य सूत्रधार म्हणजे सरपंच होय. या संसदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सरपंचांना एकत्रित आणून त्यांना त्यांच्यामध्ये परिवर्तन घडविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या संसदेसाठी आलेल्या सरपंचांपैकी १०० सरपंच निवडून त्यांना मा. पंतप्रधान यांची भेट घडविणार आहोत.”
श्री. योगेश पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. एस.हरिदास यांनी आभार मानले.
