स्टार्टअप्सना मिळणार १५ लाख रुपयांपर्यंतचे शासकीय कामाचे आदेश – कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती
नवकल्पनांना चालना देण्याबरोबरच शासकीय यंत्रणेत नाविन्यता आणण्याचा उद्देश
मुंबई, : कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत नुकताच महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह संपन्न झाला. सप्ताहात सहभागी स्टार्टअप्सपैकी उत्कृष्ट २४ स्टार्टअप्सची निवड करण्यात आली असून त्यांची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा ही संबंधित शासकीय विभागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे विविध शासकीय कामाचे कार्यादेश देण्यात येतील, अशी घोषणा कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केली.
जलप्रदूषण नियंत्रण, इलेक्ट्रिक स्कूटर, वीजवापर नियंत्रणासाठी स्टार्टअप्स
पशु आरोग्य व्यवस्थापन यंत्रणा, रोबोटद्वारे जलप्रदूषणावर नियंत्रण, इलेक्ट्रिक स्कूटर शेअरिंग, सेन्सर आधारित सिंचन व्यवस्थापन, हृदयविकार समस्येवर उपाययोजना करणे, दिव्यांगांना (अंध) सक्षम करणे, कुशल कामगारांद्वारे निर्मित वस्तुंच्या विक्रीसाठी व्यासपीठ देणे, आरोग्य क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीचा नवीन मार्ग, माहितीचे प्रभावी विश्लेषण करणे, प्रशासकीय प्रक्रियेकरिता ब्लॉक चेनचा वापर, शेतकऱ्यांसाठी गोदाम आणि इतर सुविधांचे व्यवस्थापन. बोअरवेलमधील पाण्याचे शुद्धीकरणासाठी यंत्रणा, वीज वापराच्या नियंत्रणासाठी यंत्रणा, शहरी भागातील हवेच्या प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील यंत्रणा अशा नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्सची निवड करण्यात आली. तरुणांनी सादर केलेली नावीन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा यामध्ये विविध क्षेत्रातील स्टार्टअप्सचा समावेश होता. या स्टार्टअप्सची यादी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत जाहीर करण्यात आली.
देशभरातील १ हजार ६०० स्टार्टअप्सचा सहभाग
मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, ग्रामीण भागात आयटीआयच्या माध्यमातून स्टार्टअप पार्कची स्थापना करण्यात येईल. तरुणांच्या नवकल्पनांना चालना देण्याबरोबरच स्टार्टअप्सची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा यांचे प्रकल्प शासकीय यंत्रणेत राबवून शासनात नाविन्यता आणणे हे या सप्ताहाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. यंदाच्या स्पर्धेत देशभरातील १ हजार ६०० स्टार्टअप्सनी सहभाग घेतला. त्यातील उत्कृष्ट १०० स्टार्टअप्सनी ४ ऑगस्टपासून झालेल्या सप्ताहात सहभाग घेतला. तरुणांनी वैशिष्ट्यपूर्ण कल्पकता दाखवत कृषी, शिक्षण, कौशल्य विकास, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छ ऊर्जा, जलव्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, प्रशासन आदी विविध क्षेत्रात अभिनव बदल घडवू शकणारे स्टार्टअपचे सादरीकरण केले. त्यातील २४ कल्पनांचा वापर शासनाच्या विविध विभागांमधील कामकाजासाठी करण्यात येणार आहे. ज्या स्टार्टअपची निवड झाली नाही त्यांनी नाराज न होता त्यांच्या संकल्पनेवर अजून सुधारणा केल्यास त्यांना नक्कीच यश मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातही स्टार्टअप्स विकसित व्हावीत – राज्यमंत्री शंभुराज देसाई
कौशल्य विकास राज्यमंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले की, शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही स्टार्टअप्स विकसित व्हावीत यासाठी शासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येतील. ग्रामीण भागातील तरुणांनीही त्यांच्या विविध कल्पना योग्य व्यासपीठावर घेऊन जाणे गरजेचे आहे, यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. स्टार्टअप वीकच्या संकल्पनेमुळे प्रशासकीय पद्धतीत विशेष बदल घडून येईल. यातील काही कल्पक स्टार्टअप्सचा उपयोग प्रशासकीय सुधारणांसाठी होऊ शकेल, असे ते म्हणाले.
सप्ताहात स्टार्टअप्सना त्यांची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा यांचे सादरीकरण मंत्री, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, गुंतवणूकदार, तज्ज्ञ यांच्या समितीसमोर करण्याची संधी मिळाली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सादरीकरणसत्रे ऑनलाईन घेण्यात आली. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मालिक, कौशल्य विकास राज्यमंत्री शंभुराज देसाई, गृह (शहरे) राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी सहभागी होत मार्गदर्शन केले. याचबरोबर विविध विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी, स्टार्टअप इंडिया, सोशल अल्फा (टाटा ट्रस्ट), इंडिया एंजेल नेटवर्क, भारत इनोवेशन फंड, ओमिडियार नेटवर्क, आयआयटी मुंबई, सिडबी व्हेंचर कॅपिटल, जिओनेक्स्ट, वाडिया हॉस्पिटल, नीरी, आयएमसी, अग्नि, टाटा मोटर्स इत्यादी संस्थामधून तज्ज्ञ, पर्यवेक्षक उपस्थित होते.
