पुणे- मराठा समाज हा मागास आहे की नाही याबाबतचा अहवाल गोखले इन्स्टिट्युट फडणवीस सांगणार तसाच देणार हे सूर्यप्रकाशा एवढं स्पष्ट वाटत नाही काय ? असा सवाल मनसे चे नेते अजय शिंदे यांच्या कडून करण्यात आला आहे , सरकार हवे तसाच अहवाल घेणार नाही कशा वरून…? असा स्पष्ट सवाल त्यांनी केला आहे . या संदर्भात अजय शिंदे यांनी असे म्हटले आहे कि,’
सर्व्हेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी म्हणजेच भारत सेवक समाज या संस्थेची शाखा म्हणजे गोखले इन्स्टिट्युट या गोखले इन्स्टिट्यूटकडून मराठ्यांच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नागपूरमध्ये झालेल्या तातडीच्या बैठकीत काल परवाच घेण्यात आला. हा निर्णय उपमुख्यमंत्री यांच्या दबावाखाली घेण्यात आल्याची चर्चा आहे,आणि असा आरोप आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लोरकर यांनी यापूर्वीच केला आहे.
विधिमंडळात मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंगळवारी मुख्यमंत्री उत्तर देणार होते. त्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष न्या. सुनील शुक्रे यांनी आयोगाची तातडीची बैठक नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेतली व आपल्या पहिल्याच बैठकीत हे सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला ,तसेच त्यासाठी लागणारी प्रश्नावलीही तयार करण्यात आली. हे सर्वेक्षण कुटुंबनिहाय होणार आहे. या कामासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे नवीन सॉफ्टवेअर विकसित केले जाणार आहे (केले जाणार आहे केले नाही). यासाठी एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून त्याला आयोगाने परवानगी दिली आहे. या सर्व प्रक्रियेवर आयोगाचे नियंत्रण असेल वगैरे
राज्य सरकारची मराठा आरक्षण बाबत झालेली गोची आणि सरकार करत असलेली चाल ढकल बघता सरकार च्या मराठा आरक्षणा बाबतच्या भूमिके संधर्भात संशयाचे वातावरण जनतेत आहे हे स्पष्ट आहे, खर तर मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी या आंदोलनाच्या सुरवातीस “सरकार आरक्षण देणार नाही ” हे वास्तव सांगितल होतेच .
अशा परिस्थितीत आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह होता, असा आरोप केला होता . हे बघता सरकारला मराठा समाज हा मागास आहे की नाही या बाबतचा अनकुल अथवा प्रतिकूल असा अहवाल अशी संस्था च देऊ शकते जीची मान सरकारच्या हातात आहे.
गोखले इन्स्टिट्युट ची शिखर संस्था असणारी भारत सेवक समाज या संस्थेमध्ये प्रचंड भ्रष्ट कारभार सुरू आहे.आणि या बाबतच्या अनेक तक्रारी सरकार दरबारी आहेत . मनसे ने देखील याबाबत सरकारी खात्या कडे तक्रारी केल्या आहेत त्या मुळे प्रमुख पदाधिकारी कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेले आहेत अशा परिस्थितीत सरकार म्हणेल तोच अहवाल देण्या साठी संस्थेवर दबाव असणार हे सूर्यप्रकाशा एवढं स्पष्ट आहे . प्रतिकूल किंवा अनुकूल कोणा साठी हा प्रश्न आहेच अशा परिस्थितीत सदर काम गोखले इन्स्टिट्युट लाच मिळावे या साठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस प्रयत्न करीत असतील तर संशयाचे ढग अधिक गडद होतात.
कारण प्रश्न निर्माण होतो सदर संस्था खरे वास्तव मांडणार की उपमुख्यमंत्री सांगतील ते मांडणार ?
