नवी दिल्ली-संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज (18 डिसेंबर) 11 वा दिवस आहे. लोकसभेत सलग चौथ्या दिवशी सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला. सभापती ओम बिर्ला यांनी गोंधळ घालणाऱ्या 33 खासदारांना निलंबित केले. यामध्ये नेते अधीर रंजन चौधरी, काँग्रेसचे 11 खासदार, तृणमूल काँग्रेसचे 9, द्रमुकचे 9 आणि इतर पक्षांच्या 4 खासदारांचा समावेश आहे.
यानंतर राज्यसभेतही गदारोळ झाला. त्यामुळे सभापती जगदीप धनखर यांनी 45 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी (22 डिसेंबरपर्यंत) निलंबित केले.
यापूर्वी 14 डिसेंबर रोजी लोकसभेतून 13 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये काँग्रेसचे 9, माकपचे 2, द्रमुक आणि सीपीआयच्या प्रत्येकी एक खासदारांचा समावेश होता. आत्तापर्यंत एकूण 46 लोकसभा खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनाही 14 डिसेंबर रोजी निलंबित करण्यात आले होते.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज कामकाज सुरू होताच सभागृहात 15 मिनिटांचे भाषण केले. या घटनेवरून राजकारण होणे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. नंतर ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत आणि नंतर उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले. खासदारांच्या निलंबनानंतर सभागृह उद्यापर्यंत (मंगळवार) तहकूब करण्यात आले.
खरगे म्हणाले – मोदी सरकार संसदेवर हल्ला करत आहे
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी खासदारांचे निलंबन लोकशाहीवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले- आधी घुसखोरांनी संसदेवर हल्ला केला. आता मोदी सरकार संसद आणि लोकशाहीवर हल्ला करत आहे. निरंकुश मोदी सरकारमध्ये 47 खासदारांचे निलंबन करून लोकशाही मानके कचऱ्याच्या डब्यात फेकली जात आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विषयावर दोन्ही सभागृहात निवेदन द्यावे आणि त्यावर चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.
राज्यसभेचे कामकाज साडेचार वाजेपर्यंत तहकूब
लोकसभेचे कामकाज 12 वाजता सुरू झाले. राजेंद्र अग्रवाल हे प्रमुख होते. दरम्यान, दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संप्रेषण विधेयक 2023 सादर केले. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पुन्हा घोषणाबाजी आणि फलक फडकावले. अग्रवाल यांनी विरोधी खासदारांना बसण्यास सांगितले. गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज साडेचार वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
त्याचवेळी लोकसभेत घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून राज्यसभेत गदारोळ झाला. सर्वप्रथम सभागृहाचे कामकाज सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. यानंतर कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवेदनाची मागणी केली.
.N.D.I.A आघाडीच्या वतीने खरगे यांचे पत्र
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, असे म्हटले आहे. असे करणे संसदीय परंपरेचे उल्लंघन आहे. डेरेकसह 14 खासदार (13 लोकसभा आणि एक राज्यसभा) यांना 14 डिसेंबर रोजी संपूर्ण अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले.
घोषणाबाजी आणि फलक सभागृहात आणणे योग्य नाही – सभापती
संसदेच्या सुरक्षेबाबत उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असल्याचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सांगितले. याप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या तेव्हा माजी वक्त्यांच्या माध्यमातूनच तपासाची प्रक्रिया सुरू होती. या घटनेबाबत राजकारण होत आहे हे दुर्दैवी आहे. लोकशाही व्यवस्थेतच सभागृहात चर्चा व्हायला हवी.
सभागृहात घोषणाबाजी करणे, फलक आणणे, निषेधार्थ वेलमध्ये येणे, आसंदीजवळ येणे योग्य नाही. देशातील जनतेलाही हे वर्तन आवडत नाही. लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांचा सुरक्षेतील त्रुटींशी संबंध नाही.
शेवटच्या कामकाजात (15 डिसेंबर) संसदेत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली आणि गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विरोधकांना या मुद्द्यावर गृहमंत्र्यांचे उत्तर हवे आहे. काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींवर चर्चेपासून पळ काढल्याचा आरोप केला आहे.
त्याच वेळी, रविवारी 17 डिसेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या एका मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींनी संसदेतील घुसखोरी चिंताजनक असल्याचे वर्णन केले होते. या मुद्द्यावर वाद नाही तर चौकशी झाली पाहिजे, असे मोदी म्हणाले होते. याबाबत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर माहिती दिली पंतप्रधान मोदी या वादापासून दूर पळत आहेत. घुसखोरांना संसदेत घुसण्यास मदत करणारे म्हैसूरचे भाजप खासदार प्रताप सिम्हा यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत राहतील.
निलंबित खासदारांनी निदर्शने केली
गुरुवारी 14 डिसेंबर रोजी संसदेच्या सुरक्षेबाबत दिवसभर गदारोळ झाला. लोकसभा आणि राज्यसभेतील 14 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. काँग्रेसचे 9, सीपीआय (एम) 2, डीएमके आणि सीपीआयचे प्रत्येकी एक असे एकूण 13 लोकसभा खासदार होते. टीएमसीचे राज्यसभेतील खासदार डेरेक ओब्रायन यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. या निलंबित खासदारांनी 15 डिसेंबर रोजी सभागृहाबाहेर गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शने केली होती. दोन्ही सभागृहात विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याचे ते म्हणाले.
