पुणे, दि. १८: राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी, त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकांनी मुद्रणालयाचे मालक व इतर सर्व माध्यमाद्वारे छपाई करणाऱ्या मालकांनी तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापताना इतर उमेदवाराचे नाव व त्यांनी नेमून देण्यात आलेले चिन्ह, नमुना मतपत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद वापरणे तसेच आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका छापण्याबाबत निर्बंध घालण्यात आल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी जारी केले आहेत.
हे आदेश २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अंमलात राहतील. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम २२३ प्रमाणे संबंधित हे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील.
शासकीय कार्यालये, विश्रामगृहांच्या परिसरात राजकीय सभा, मिरवणुकांना प्रतिबंध
विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि शासकीय विश्रामगृहांच्या आवारामध्ये मिरवणूक, सभा घेणे, मोर्चा काढणे, उपोषण करणे, घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणणे, कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे यावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंध जारी केले आहेत.
विधानसभा निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय, तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संस्था आणि शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने वरील कृत्य करण्यास बंदी घातली आहे.
हा आदेश दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत पर्यंत अंमलात राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारे लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ मधील तरतुदी व भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२३ प्रमाणे संबधित दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक कालावधीत ध्वनीक्षेपकाचा वापर नियंत्रित करण्याचे आदेश जारी
विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया कालावधीत निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ध्वनीक्षेपकाचा वापर नियंत्रित करण्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी जारी केले आहेत.
या आदेशानुसार कोणतीही व्यक्ती, संस्था पक्ष कार्यकर्ते यांना ध्वनीक्षेपकाचा (लाऊडस्पिकरचा) वापर पोलीस अधिकाऱ्याच्या परवानगी शिवाय करता येणार नाही. सकाळी ६ वाजण्यापूर्वी आणि रात्री १० वाजल्यानंतर कोणत्याही फिरत्या वाहनावर व कोणत्याही क्षेत्रात ध्वनीक्षेपकाचा वापर करता येणार नाही. तसेच प्रचाराकरीता ध्वनीक्षेपकाचा वापर विशिष्ट ठिकाणी थांबूनच करावा, वाहन फिरत असताना ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यास प्रतिबंध असेल.
सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार व इतर व्यक्तींनी निश्चित ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाच्या वापरासंबंधीच्या परवानगीची माहिती जिल्हादंडाधिकारी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी व संबंधीत यंत्रणेस कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा आदेश २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत पुणे जिल्ह्यासाठी अंमलात राहील. आदेशाचे उल्लंघन करणारे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नामनिर्देशनपत्र दाखल करतेवेळी वाहनांचा ताफा, दालनातील उपस्थितांची संख्या नियंत्रित; मिरवणूक, सभा, घोषणांना प्रतिबंध
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नामनिर्देशनासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात येताना आणावयाची वाहने, दालनात उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तींची संख्या नियंत्रित करण्याबरोबरच मिरवणूक, सभा घेणे, घोषणा देण्यास प्रतिबंध करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी जारी केले आहेत.
या आदेशानुसार उमेदवारांना जिल्ह्यातील निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात येताना वाहनांच्या ताफ्यामध्ये तीन पेक्षा जास्त मोटारगाड्या, वाहने यांचा समावेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या दालनात पाच व्यक्ती उपस्थित राहतील, या व्यतिरिक्त कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयाच्या परिसरात नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस मिरवणूक, सभा घेणे, घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणणे आणि कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सदरचा आदेश दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अंमलात राहील. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
