नवी दिल्ली-वन नेशन वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. अहवालानुसार हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये वन नेशन वन इलेक्शनचे आश्वासन दिले होते.
15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कारही केला होता. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले होते.
वन नेशन वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल 18 हजार 626 पानांचा आहे.
2 सप्टेंबर 2023 रोजी पॅनेलची स्थापना करण्यात आली. हा अहवाल भागधारक-तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर 191 दिवसांच्या संशोधनाचा परिणाम आहे. समितीने सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे.