नवी दिल्ली -दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला या बातमीने आप च्या कार्यकर्त्यांत आनंदाची लहर उठली आहे . काही ठिकाणी जल्लोष साजरा केला जातो आहे तर काही ठिकाणी कोर्टाने घातलेल्या अटीवर चर्चा झडू लागली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाने १० लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. मात्र, जामीन मंजूर करताना काही महत्वाच्या अटी घातल्या आहेत.दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप असलेल्या मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंधित गुणवत्तेवर भाष्य करणार नाही. या प्रकरणी सार्वजनिक टिप्पणी करता येणार नाही. तसेच अरविंद केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टासमोर प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी हजर राहावे लागेल. मग जोपर्यंत न्यायालय सांगत नाही तोपर्यंत हजर राहावे लागेल. अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या कार्यालयात जाता येणार नाही. सरकारी फाईल्सवर स्वाक्षरीही करता येणार नाही. अगदी आवश्यक असल्यास ते फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्यास सक्षम असतील. जामिनावर बाहेर असताना ते या प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदारांशी संपर्क साधता येणार नाही, अशा महत्वाच्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या आहेत.दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेल्याचा आरोप झाला. तसेच या मद्य धोरण गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला.
