नवी दिल्ली-दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शुक्रवारी 13 सप्टेंबर रोजी जामीन मिळाला. केजरीवाल 177 दिवसांनी तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. ईडी प्रकरणात जामीन देताना ज्या अटी घालण्यात आल्या होत्या, त्याच अटी न्यायालयाने जामिनासाठी घातल्या आहेत.फाइलवर सही करू शकणार नाही न्यायालयाने केजरीवालांना जामीन कालावधी दरम्यान मद्य धोरण प्रकरणावर भाष्य न करण्यास तसेच सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय केजरीवाल यांना जामीन काळात मुख्यमंत्री म्हणून कार्यालयात जाता येणार नसून, कोणत्याही फाईलवर सही करता येणार नाही.सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर केजरीवाल यांना कार्यालयात जाता येणार नसले तरी हरियाणा निवडणुकीत ते प्रचार करू शकणार आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन घातलेले नाही. अशा स्थितीत हरियाणातील निवडणूक प्रचारादरम्यान केजरीवाल यांचा मोठा फायदा आम आदमी पक्षाला मिळू शकतो.
दोन तपास यंत्रणांनी (ED आणि CBI) केजरीवाल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता. ‘आप’ने या निर्णयाचे वर्णन सत्याचा विजय असे केले आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांना 21 मार्च रोजी दारू धोरण प्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर २६ जून रोजी सीबीआयने त्यांना तुरुंगातून ताब्यात घेतले.
दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने जामिनावर एकमत, पण अटकेबाबत भिन्न मतन्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या अटकेला नियमानुसार ठरवले.
न्यायालयाने सांगितले
‘ईडी प्रकरणात जामीन मिळूनही केजरीवाल यांना तुरुंगात ठेवणे म्हणजे न्यायाची फसवणूक होईल. अटकेची शक्ती अतिशय विचारपूर्वक वापरली पाहिजे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले.
- जर एखादी व्यक्ती आधीच कोठडीत असेल. तपासासंदर्भात त्याला पुन्हा अटक करणे चुकीचे नाही. त्यांचा तपास का आवश्यक होता हे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे.
- याचिकाकर्त्याची अटक बेकायदेशीर नाही. सीबीआयने कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. त्यांचा तपास हवा होता. त्यामुळे याप्रकरणी अटक करण्यात आली.
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया म्हणाले
- सीबीआयच्या अटकेने उत्तरांपेक्षा जास्त प्रश्न निर्माण होतात. ईडीच्या खटल्यात त्यांना जामीन मिळताच. सीबीआय सक्रिय झाली. अशा परिस्थितीत अटकेच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
- सीबीआयने निःपक्षपाती दिसले पाहिजे आणि अटकेत कोणताही मनमानी होऊ नये यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. तपास यंत्रणेने पिंजऱ्यात बंद केलेल्या पोपटाच्या प्रतिमेतून बाहेर यावे
मद्य धोरण प्रकरण- केजरीवाल यांनी 156 दिवस तुरुंगात काढले आहेत
केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती. 10 दिवसांच्या चौकशीनंतर त्यांना 1 एप्रिल रोजी तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. 10 मे रोजी त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 21 दिवसांसाठी सोडण्यात आले होते. 51 दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. 2 जून रोजी केजरीवाल यांनी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले.
केजरीवाल यांची आज म्हणजेच 13 सप्टेंबर रोजी सुटका झाली तर ते एकूण 177 दिवस तुरुंगात असतील. यापैकी ते २१ दिवस अंतरिम जामिनावर राहिला. म्हणजेच केजरीवाल यांनी आतापर्यंत एकूण 156 दिवस तुरुंगात काढले आहेत.
सीबीआयने पाचव्या आणि शेवटच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे – केजरीवाल सुरुवातीपासून गुन्हेगारी कटात सामील होते
या प्रकरणी सीबीआयने 7 सप्टेंबर रोजी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात पाचवे आणि शेवटचे आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयने सांगितले की, तपास पूर्ण झाला असून, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दारू धोरण तयार करण्याच्या आणि अंमलात आणण्याच्या गुन्हेगारी कटात सुरुवातीपासूनच सहभागी असल्याचे समोर आले आहे. मद्य धोरणाचे खाजगीकरण करण्याचे त्यांनी आधीच ठरवले होते.
आरोपपत्रानुसार, मार्च २०२१ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मद्य धोरण तयार केले जात असताना केजरीवाल यांनी पक्षाला पैशांची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी आपले जवळचे सहकारी आणि आपचे मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर यांच्यावर निधी उभारण्याचे काम सोपवले होते.
सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता
सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी ईडी मनी लाँडरिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, केजरीवाल ९० दिवसांपासून तुरुंगात आहेत, त्यामुळे त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्हाला माहित आहे की ते निवडून आलेले नेते आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे.
न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले होते की, आम्ही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करत आहोत. अटकेचे धोरण काय, त्याचा आधार काय. यासाठी आम्ही असे 3 प्रश्नही तयार केले आहेत. मोठ्या खंडपीठाला हवे असल्यास ते केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर बदल करू शकतात.
