शिमला-हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथे बेकायदेशीर मशिदी प्रकरणावरून आज (11 सप्टेंबर) हिंदू संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हिंदू संघटना बेकायदा बांधकाम पाडण्याची मागणी करत आहेत. आंदोलक संजौलीत पोहोचू नयेत यासाठी शिमला पोलिसांनी ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावले आहेत. आंदोलक बॅरिकेड तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलिस लाठीचार्ज करून आंदोलकांचा पाठलाग करत आहेत.
शिमल्याच्या ढाली भाजी मार्केट आणि बोगद्यादरम्यान शेकडो आंदोलक उपस्थित आहेत. या बोगद्यातून मशिदीकडे जाण्याचा मार्ग आहे. आंदोलकांनी रस्त्यावरच हनुमान चालिसाचे पठण केले. त्यामुळे संजौली-ढाळी रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे.संजौली येथे पोलिसांनी हिंदू जागरण मंचचे नेते कमल गौतम यांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्या डझनभर नेत्यांना अटक करण्यात आल्याचा दावा हिंदू संघटनांनी केला आहे. ढाली बोगद्याजवळ वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.
शिमल्यात कलम 163, पोलिसांनी फ्लॅग मार्च काढला
डीसी अनुपम कश्यप यांनी संजौलीमध्ये कलम १६३ लागू केले आहे. या अंतर्गत सकाळी 7 ते रात्री 11.59 या वेळेत 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र येण्याची किंवा शस्त्र बाळगण्याची परवानगी नाही. संजौलीत शांतता राखण्यासाठी पोलिसांनी मंगळवारी रात्री फ्लॅग मार्चही काढला होता.
सरकारी व खाजगी कार्यालये, शाळा, बाजारपेठा पूर्ण उघडी राहतील. कोणत्याही व्यक्तीला आंदोलन करण्याची परवानगी नाही. लाऊडस्पीकरच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
संजौली येथील मशीद १९४७ पूर्वी बांधण्यात आली होती. त्यावेळी मशिदीची इमारत कच्ची होती. 2010 मध्ये कायमस्वरूपी इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले. 2010 मध्ये बेकायदा बांधकामांची तक्रार महापालिकेकडे पोहोचली. यासंबंधीचा खटला २०१० पासून आयुक्त न्यायालयात सुरू आहे. त्यानंतर 2024 पर्यंत येथे 5 मजले बांधले जातील. महापालिकेने आतापर्यंत 35 वेळा बेकायदा बांधकामे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2023 मध्ये महापालिकेने मशिदीची स्वच्छतागृहे पाडली होती.
न्यायालयाने स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यास सांगितले
या व्यक्तीवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ हिंदू संघटनांनी आंदोलन केले. त्यांनी 1 सप्टेंबर रोजी संजौली आणि 5 सप्टेंबर रोजी चौदा मैदान येथे निदर्शने केली. त्यानंतर ७ सप्टेंबर रोजी आयुक्त न्यायालयात ४५व्यांदा सुनावणी झाली. येथे वक्फ बोर्डाने मालकीची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने या प्रकरणी ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी निश्चित केली असून, संबंधित कनिष्ठ अभियंता (जेई) यांना नवीन स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
इमाम म्हणाले- जुनी मशीद 1947 मध्ये बांधली
मशिदीचे इमाम शहजाद यांनी सांगितले की, मशीद 1947 पूर्वीची होती. पूर्वी मशीद कच्ची होती आणि दोन मजली होती. लोक मशिदीबाहेर नमाज अदा करायचे, त्यामुळे नमाज अदा करण्यात अडचण येत होती. हे पाहून लोकांनी देणगी गोळा करून मशिदीचे बांधकाम सुरू केले.
ही जमीन वक्फ बोर्डाची होती. मशिदीच्या दुसऱ्या मजल्याबाबत न्यायालयात खटला सुरू आहे. वक्फ बोर्ड ही लढाई लढत आहे. कायदा जो काही निर्णय घेईल तो सर्वांना मान्य असेल.
मुख्यमंत्री म्हणाले- कोणालाही कायदा हातात घेण्याची परवानगी नाही
हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू म्हणाले, ‘प्रशासन सर्व काही पाहत आहे. शांततापूर्ण निदर्शनास बंदी नाही. आपण सर्व समाजाचा आदर करतो. कोणालाही कायदा हातात घेऊ दिला जाणार नाही. याला राजकीय रंग देणे योग्य नाही. सभागृहात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी पथविक्रेत्यांसाठी मापदंड ठरवेल. मशिदीवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
आंदोलकांनी 2 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता
गुरुवारी, 5 सप्टेंबर रोजी विविध संघटनांसह स्थानिक लोकही रस्त्यावर उतरले. मशिदीचे बेकायदा बांधकाम पाडण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी होती. यासाठी आंदोलकांनी 2 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता.
पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हेही आंदोलनस्थळी गेले. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी हिमाचलमधील काँग्रेस सरकारमधील एक्स-मंत्री अनिरुद्ध सिंग यांच्यावर लिहिले होते, ते भाजपची भाषा बोलत आहेत.
31 ऑगस्ट रोजी संजौली येथील मशिदीजवळ एका विशिष्ट समुदायाच्या लोकांनी स्थानिक व्यक्तीला मारहाण केल्याचा आरोप काही लोकांनी केला होता. तक्रारीनंतर पोलिसांनी 6 आरोपींना अटक केली. मारामारीनंतर या प्रकरणाने जोर पकडला. आता हिंदू संघटना आणि अनेक स्थानिक लोक ही मशीद पाडण्याच्या त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत.
