छत्रपती संभाजीनगर-आठ लाखांच्या आत पालकांचेवार्षिक उत्पन्न असेल तर त्यांच्यामुलींना मोफत शिक्षणाच्या निर्णयालाराज्यातील बहुतांश कॉलेज हरताळफासताहेत. अभियांत्रिकी, फार्मसी,पॉलिटेक्निकसह सर्वच विद्याशाखांचेकॉलेज अजूनही विद्यार्थिनींकडूनशुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत.त्यामुळे सहसंचालकांनी भरारीपथकाद्वारे कॉलेजांवर कारवाईच्यासूचनाही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्यात. आतातर ७९६९१३४४४० व ७९६९१३४४४१दोन हेल्पलाइन नंबर दिले आहेत.सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ पर्यंत यामोबाइल क्रमांकांवर पालक,विद्यार्थिनी तक्रार करू शकतात.
मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या प्रभावीअंमलबजा वणीसाठी राज्य सरकारविविध उपाययोजना करत आहे.त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातीलउच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालकआणि तंत्रशिक्षण विभागाच्यासहसंचालकांना भरारी पथकाद्वारेकारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याआहेत. ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीनेहीछत्रपती संभाजीनगर विभागाचेसहसंचालक उमेश नागदेवे आणिओएसडी डॉ. सीमा बोर्डे यांच्यापथकासोबत जाऊन १३ ऑगस्टलादोन कॉलेजांची पाहणी केली. त्यावेळी श्री साई इन्स्टिट्यूट ऑफफार्मसी अँड रिसर्च विद्यार्थिनींकडूनशुल्क आकारत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याचा सविस्तर रिपोर्ट १४ ऑगस्टच्या अंकात प्रसिद्ध केला होता. खासगी संस्थाचालकांच्या मुजोरीला आळा बसवण्यासाठी आताउच्चशिक्षण विभागाने हेल्पलाइन नंबर प्रसिद्ध केलेत. ७९६९१३४४४० व ७९६९१३४४४१ या क्रमांकांवर फोनकरून विद्यार्थिनी आणि त्यांचे पालक आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात.शिवाय कॉलेजांनी शैक्षणिक आणिपरीक्षा शुल्क मागितल्यास निर्भीडपणेपुढे यावे, असे आवाहन केले आहे.मात्र मॅनेजमेंट कोट्यातून अॅडमिशन घेणाऱ्यांना पूर्ण शुल्क भरावे लागणारआहे.
विधी, बीएडसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन
विधी व बीएडसाठी स्वतंत्रहेल्पलाइन आहे. पुण्याच्या सहसंचालक कार्यालयातील गणेश वळवी यांनानोडल ऑफिसर केले आहे. राज्यातील विधी व बीएड महाविद्यालयांसंदर्भा तमाहिती हवी असल्यास किंवा तक्रार करायची असल्यास ९०९१९०९१८० याक्रमांकावर फोन किंवा व्हॉट्सॲप करण्याची सूचना केली आहे.
अंकुश बसवण्यासाठी पालकांनीही पुढे यावे
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकम्हणजेच ईडब्ल्यूएस, इतर मागासप्रवर्ग (ओबीसी), सामाजिक वशैक्षणिकदृष्ट्या मागास(एसईबीसी) व खुल्या प्रवर्गातीलमुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्नआठ लाखांच्या आत असेल तरत्यांना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षाशुल्क आकारू येऊ नये. असाशासननिर्णय जारी केला आहे. सर्वप्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षणघेणाऱ्या विद्यार्थिनींना ही शुल्कमाफीलागू आहे. पण पालक वविद्यार्थिनींना हे माहिती नसल्यानेकॉलेजकडून सर्रासपणेशुल्कवसुली केली जात आहे.त्यावर अंकुश बसवण्यासाठीहेल्पलाइन आहे.
