सिन्नर मधील शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक मालकीच्या जमीनीवरचे बोजे 31 ऑगस्ट पर्यंत हटवा
-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 14 : नाशिक जिल्ह्याच्या सिन्नर तालुक्यातील ‘इंडिया बुल्स’ प्रकल्पा करिता संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक मालकीच्या जमिनीच्या सातबाऱ्यांवर कर्जाचे बोजे टाकण्यात आले होते. सदरचे कर्जाचे बोजे कोणत्याही परिस्थितीत दि. 31 ऑगस्टपर्यंत हटवून त्याबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आज दिले. त्याचबरोबर सिन्नर ‘एमआयडीसी’तील उद्योजकांना भेडसावणारे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.
महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहतीच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत (व्हिसीद्वारे), आमदार ॲङ माणिकराव कोकाटे, आमदार राजू कारेमोरे, नियोजन विभागचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बिपिन शर्मा, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे डॉ. अविनाश ढाकणे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (व्हिसीद्वारे) उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, उद्योगांना चालना देण्यासाठी माळेगाव व मुसळगाव हा लिंक रोड लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. हा रस्ता सिन्नर शहराच्या पूर्व व पश्चिमेस असलेल्या दोन औद्योगिक वसाहतींसह रतन इंडिया प्रकल्पाला जोडणार आहे. या रस्त्याकरिता नगरपालिकेने जागा संपादित करुन ती ‘एमआयडीसी’ला वर्ग करावी. या रस्त्याचे काम ‘एमआयडीसी’ने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
सिन्नर तालुक्यातील मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीत पाच एकर क्षेत्रात शंभर बेडच्या हॉस्पिटलची उभारणी करण्यासाठी ‘ई.एस.आय.सी.’ला तात्काळ जागा उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. तसेच ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाय योजना अधिनियम 2006’ या कायद्यात सुधारणा झाल्याने तसेच रेडी रेकनरच्या दरानुसार त्याची आकारणी करण्यात येत असल्याने फायर चार्जेसच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. हे दर उद्योजकांना परवडत नसल्याने फायर चार्जेस दर कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव ‘एमआयडीसी’ने शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. त्याचप्रमाणे, सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रात बहुतांश अभियांत्रिकी व त्यासंलग्न उद्योग कार्यान्वित आहेत. या उद्योगामुळे रसायनयुक्त सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी त्या क्षेत्रातील सर्व उद्योजकांनी एकत्रित येऊन कॉमन ‘ईटीपी’ प्लॅन्टची उभारणी करावी. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून 75 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
