अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात दिलासा
नवीन कर प्रणालीनुसार, आता 3 लाख ते 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5% दराने कर भरावा लागेल. त्याच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, नवीन कर प्रणालीमध्ये आता 50 हजार रुपयांऐवजी 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार आहे. या दोन्ही बदलांमुळे करदात्यांना रु. 17,500 पर्यंत फायदा होईल. मात्र, जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
नवीन कर प्रणालीत काय विशेष आहे?
यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सवलत नाही.
7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर तुम्हाला शून्य कर मिळू शकतो.
तुम्ही कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करत नसाल तर नवीन कर प्रणाली निवडली पाहिजे.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये काय विशेष आहे?
तुम्ही गुंतवणुकीवर, आरोग्य विमा, मुलांच्या शाळेची फी आणि घर भाड्याच्या खर्चावर कर सवलत मिळवू शकता.
अशा परिस्थितीत, जर तुमचा पैसा या गोष्टींमध्ये गेला तर जुनी कर व्यवस्था तुमच्यासाठी योग्य असेल.
जुन्या कर पर्यायामध्ये तुम्ही 10 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त उत्पन्न मिळवू शकता
जुन्या कर पर्यायामध्ये, 87A च्या कपातीसह, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आयकर भरावा लागणार नाही. तुमचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल तर तुम्हाला 20% कर आकारला जाईल. म्हणजेच तुम्हाला 1,12,500 रुपये कर भरावा लागेल. परंतु आयकर कायद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत, ज्याद्वारे तुम्ही 10 लाख रुपयांपर्यंत आयकर मुक्त मिळवू शकता.
तुम्ही गुंतवणूक करून 1.5 लाख रुपयांवर कर वाचवू शकाल: जर तुम्ही EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम, सुकन्या समृद्धी योजना, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, 5 वर्षाची FD, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना यामध्ये गुंतवणूक केली तर तुम्हाला करात सूट मिळेल.
यापैकी कोणत्याही एकामध्ये किंवा अनेक योजनांच्या संयोजनात जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करावी लागेल. जर तुम्ही हे केले असेल, तर आता 10 लाख रुपयांवरून 1.50 लाख वजा करा. आता 8.50 लाख रुपयांचे उत्पन्न टॅक्सद्वारे कव्हर केले जाईल. आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत तुम्ही 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकता.
जर तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल, तर 2 लाख रुपयांपर्यंत कर वाचेल: तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल, तर तुम्ही त्यावर भरलेल्या व्याजावर कर सवलत मिळवू शकता. आयकराच्या कलम 24B अंतर्गत, तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 2 लाख रुपयांच्या व्याजावर कर सूट मिळवू शकता. हे तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा करा. म्हणजेच आता कराखाली येणारे उत्पन्न 6.50 लाख रुपये असेल.
वैद्यकीय पॉलिसीवरील खर्च देखील करमुक्त आहे: कलम 80D अंतर्गत वैद्यकीय पॉलिसी घेऊन तुम्ही रु. 25,000 पर्यंत कर वाचवू शकता. या आरोग्य विम्यात तुमचे नाव, तुमची पत्नी आणि मुलांची नावे असावीत. याशिवाय, जर तुमचे पालक ज्येष्ठ नागरिक असतील तर तुम्ही त्यांच्या नावावर आरोग्य विमा खरेदी करून 50,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सवलत मिळवू शकता. म्हणजेच आता कराखाली येणारे उत्पन्न 5.50 लाख रुपये असेल.
नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये गुंतवणुकीपासून 50,000 रुपयांची कर सूट: तुम्ही नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये (NPS) वार्षिक 50,000 रुपयांपर्यंतची स्वतंत्रपणे गुंतवणूक केल्यास, तुम्हाला कलम 80CCD (1B) अंतर्गत 50,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळेल. म्हणजेच आता टॅक्सद्वारे कव्हर केलेले उत्पन्न कमी होऊन 5 लाख रुपये होणार आहे.
आता तुम्हाला 5 लाख रुपयांवर 87A चा लाभ मिळेल: आयकराच्या कलम 87A चा फायदा घेऊन तुम्ही 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नातून 5 लाख रुपये वजा केल्यास तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपये होईल. अशा परिस्थितीत आता तुम्हाला या 5 लाख रुपयांवर शून्य कर भरावा लागेल.
गेल्या वर्षांमध्ये कर स्लॅबमध्ये 6 वेळा बदल करण्यात आले आहेत. 31 मार्च 2010 पूर्वी केवळ 1.60 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होते, जे 2011 च्या अर्थसंकल्पात वाढवून 1.80 लाख रुपये करण्यात आले. त्यानंतर त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर व्यवस्था दिल्यानंतर आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
अर्थसंकल्प 2023 आणि अंतरिम बजेट 2024 मध्ये कर आणि गुंतवणुकीसंदर्भात 5 मोठे बदल करण्यात आले.
- 1962 ते 2015 पर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये कर सूट देण्यात आली आहे
1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात जुन्या प्रलंबित कर प्रकरणांमध्ये दिलासा देण्यात आला. यामध्ये 1962 ते आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंत प्रलंबित आयकर प्रकरणांमध्ये कर माफ करण्यात आला. मात्र, ज्यांचा कर २५ हजार रुपयांपर्यंत आहे त्यांनाच हा लाभ देण्यात आला.
हे एका उदाहरणाने समजून घ्या: समजा तुम्हाला 2005 मध्ये 20 हजार रुपये आयकर भरावा लागेल. या नवीन नियमानंतर तुम्हाला हा कर भरावा लागणार नाही. म्हणजे तुमचा कर माफ होईल. त्याचप्रमाणे 2010-11 ते 2014-15 दरम्यान प्रलंबित असलेली 10,000 रुपयांपर्यंतची आयकर संबंधित प्रकरणे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- नवीन कर प्रणालीसाठी सरकारने सवलत 7 लाख रुपये केली
1 फेब्रुवारी 2023 च्या अर्थसंकल्पात, नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्यांसाठी सवलत मर्यादा 7 लाख रुपये करण्यात आली. पूर्वी ती 5 लाख रुपये होते. पगारदारांना अर्थसंकल्पात आणखी एक दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये 50,000 रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन देखील देण्यात आले आहे.
- ज्येष्ठ नागरिक आणि मासिक उत्पन्न योजनेत जास्तीत जास्त गुंतवणूक वाढली
2023 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपये केली होती. यापूर्वी या योजनेत जास्तीत जास्त 15 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येत होती. या योजनेत 8.2% व्याज दिले जात आहे.
त्याच वेळी, मासिक उत्पन्न योजनेतील गुंतवणुकीची मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून 9 लाख रुपये करण्यात आली. संयुक्त खात्याची मर्यादाही 9 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही योजना 7.4% वार्षिक व्याज देत आहे.
- महिला सन्मान योजनेत रु. 2 लाख. रु. पर्यंतच्या गुंतवणुकीवर 7.5% व्याज
‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ 1 फेब्रुवारी 2023 च्या अर्थसंकल्पात 7.5% व्याजदरासह लॉन्च करण्यात आले. यामध्ये महिला 2 वर्षांसाठी जास्तीत जास्त 2 लाख रुपये जमा करू शकतात. म्हणजेच 2 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर ही योजना दोन वर्षांत 32 हजार रुपयांचा नफा देईल.
- पॅनशिवाय पीएफ काढण्यावर कमी कर
2023 च्या अर्थसंकल्पात, भविष्य निर्वाह निधी (PF) मधून पैसे काढण्यासंबंधीचे कर नियम बदलण्यात आले. पीएफ खात्याशी पॅन लिंक नसल्यास खात्यातून पैसे काढल्यास आता 20% टीडीएस आकारला जाईल. यापूर्वी 30 टक्के कर कापला जात होता.