पुणे – राज्याची आर्थिक पिछेहाट करणाऱ्या महायुती सरकारने जनतेच्या हिताचे प्रकल्प राबविण्याऐवजी टेंडर घ्या, कमिशन द्या, असा कार्यक्रम राबविला, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केला असून सरकारची ४१ महामंडळे तोट्यात का गेली याचा हिशोब द्यावा, अशी मागणी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आणि त्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना आज (गुरुवारी) दिले.
काँग्रेस पक्षाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात प्रदेश प्रतिनिधी रमेश अय्यर, चंद्रशेखर कपोते, प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे, चेतन अगरवाल, सुरेश कांबळे, आयुब पठाण यांचा समावेश होता. राज्यात एकूण ११० सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आणि कंपन्या आहेत. यातील ४१ महामंडळांचा संचित तोटा ५०हजार कोटींवर गेला आहे. एमएमआरडीए हा नफ्यातील उपक्रम कर्जात बुडाला आहे. महामंडळांना दिलेले पैसे कुठे खर्च होत आहेत? त्यातून काय कामे झाली? याची सखोल चौकशी व्हावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने विधीमंडळासमोर दि.१२ जुलै २०२४ रोजी ‘कॅग’चा अहवाल मांडला. त्यात सरकायच्या गलथान कारभाराचे आर्थिक बेशिस्तीचे भयाण वास्तव समोर आले आहे. दरडोई उत्पन्नात आघाडीवर असणारा महाराष्ट्र आता सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. कृषी क्षेत्रातही महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली असून ८लाख कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्रावर जमा झाले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
टेंडर घ्या, कमिशन द्या या महायुती सरकारच्या धोरणानुसार कंत्राटदार मित्रांचे खिसे भरण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केले. पण, त्यातून राज्याचे भले होण्यापेक्षा सरकारच्या मित्रांचेच भले झाले, असे मोहन जोशी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
