पश्चिम महाराष्ट्रात दोन वर्षांत ८१ कोटींची वीजचोरी उघड – पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांनी वीजचोरीविरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्रात एकाच वेळी महिन्यातून एक दिवस विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांमध्ये पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यात एकूण २३ हजार ५१८ ठिकाणी ८० कोटी ७१ लाख रुपयांच्या वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या आहेत. यात सन २०२२-२३ मध्ये ४४ कोटी ३१ लाख आणि सन २०२३-२४ मध्ये ३६ कोटी ४० लाख रुपयांच्या वीजचोऱ्या उघड केल्या आहेत. तर १०७ ठिकाणी संबंधित वीजचोरांविरुद्ध कलम १३५ नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे.
वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी दंड व ३ वर्षांपर्यंत कैदेची तरतूद
पुणे, दि. १० जुलै २०२४ : महावितरणकडून वितरण व वाणिज्यिक हानी कमी करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात वीजचोरीविरोधी एक दिवसीय विशेष मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये ११५२ ठिकाणी सुमारे १ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या अनधिकृत वीज वापराचे प्रकार उघडकीस आले. यामध्ये वीजतारेच्या हूकद्वारे किंवा मीटरमध्ये फेरफार करून ८९६ ठिकाणी ९९ लाख ९८ हजार रुपयांची थेट वीजचोरी झाल्याचे आढळून आले.
पुणे प्रादेशिक विभाग अंतर्गत पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांच्या निर्देशानुसार नुकतीच वीजचोरीविरुद्ध एकदिवसीय विशेष मोहीम राबविण्यात आली. त्याप्रमाणे सकाळी ९ वाजता सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या मोहीमेला सुरवात झाली व सायंकाळी उशिरापर्यंत घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषी आदी वर्गवारीतील वीजजोडण्यांची तपासणी करण्यात आली.
यामध्ये ज्या उद्देशासाठी वीजजोडणी घेतली त्याऐवजी वाणिज्यिक व इतर कारणांसाठी वापर सुरु असलेले २५६ प्रकार उघडकीस आले असून त्यांना कलम १२६ नुसार दंड, व्याजासह ५८ लाख १९ हजार रुपयांचे वीजबिल देण्यात आले आहेत. तसेच थेट चोरीद्वारे विजेचा वापर होणारे ८९६ प्रकार या मोहिमेत उघड झाले. त्यांना कलम १३५ नुसार वीजचोरीप्रकरणी दंड व वीजवापराचे ९९ लाख ९८ हजार रुपयांचे बिल देण्यात आले आहेत. या दोन्ही कलमांनुसार (कंसात रक्कम) पुणे जिल्हा- ६६२ (१ कोटी २८ लाख ८५ हजार), सातारा- ७८ (५ लाख ८४ हजार), सोलापूर- २२३ (१२ लाख ५७ हजार), कोल्हापूर- ६९ (१ लाख ४८ हजार) व सांगली जिल्ह्यात १२० (९ लाख ४३ हजार) अशा एकूण ११५२ ठिकाणी १ कोटी ५८ लाख १७ हजार रुपयांचा अनधिकृतपणे वीजवापर उघडकीस आला.
भारतीय विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १३५ नुसार वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी दंड व तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. वीजचोरी व अनधिकृतपणे वीजवापर केल्याप्रकरणी संबंधितांना दंड व नवीन वीजबिल देण्यात येत आहे. या बिलाचा ताबडतोब भरणा करावा अन्यथा नियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच थेट वीजचोरी प्रकरणात दंडात्मक रकमेसह वीजचोरीच्या संपूर्ण बिलाची रक्कम भरली नसल्यास कलम १३५ नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे.
