पुण्याच्या रिंगरोडचे काम मिळविण्यासाठी भाजपाला तब्बल ९९६ कोटी दिल्याचा धंगेकरांचा आरोप-हेच पैसे आता ठेकेदार पुणेकरांकडून वसूल करणार
पुणे- पुणे रिंग रोडच्या निविदा प्रक्रियेत महायुती सरकार, MSRDC चे अधिकारी व ठेकेदार यांच्या लॉबीने इस्टीमेट रेट पेक्षा तब्बल ४०-४५ % जास्त दराने निविदा भरल्याचे निदर्शनास आले आहे.केवळ भाजपाला दिलेले ९९६ कोटी वसुलीसाठी ठेकेदाराने जादा दराने निविदा भरल्याचा आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी दावा केला आहे. आणि हे पैसे अशा पद्धतीने वसूल करणे म्हणजे अर्थात पुणेकरांच्या खिशावर संगनमताने दरोडा टाकणेच होय असाही आरोप केले आहे.
या संदर्भात धंगेकर यांनी आज ट्विटर अर्थात x वर पोस्ट केली आहे त्यात त्यांनी काय म्हटले आहे ते त्यांच्याच शब्दात पहा वाचा ….
कंपनीने भाजपला 996 कोटींचा निवडणूक निधी दिला,त्या बदल्यात आपल्या पुण्याच्या रिंग रोडचे काम त्या कंपनीला दिले. पुणेकरांच्या टॅक्सरूपी पैश्यांची दिवसा ढवळ्या लूट केली आहे. शहरात सुरू असलेल्या या सर्व गोंधळात तिकडे पुणे रिंग रोडच्या निविदा प्रक्रियेत महायुती सरकार, MSRDC चे अधिकारी व ठेकेदार यांच्या लॉबीने इस्टीमेट रेट पेक्षा तब्बल ४०-४५ % जास्त दराने निविदा भरल्याचे निदर्शनास आले आहे. MSRDC सारख्या महामंडळाने याबाबत व्यवस्थित छाननी करून ही प्रक्रिया राबविणे गरजेचे होते,हेच ठेकेदार NHAI चे काम करत असताना यापेक्षा २५-३०% कमी दराने काम करतात. यात आणखी एक गंभीर बाब अशी की ,यातील मेघा इंजिनिअरिंग या कंपनीला यातील ३ टप्प्यांचे काम मिळाले आहे,मेघा इंजिनियर ही भाजपला इलेक्टरोल बाँड च्या माध्यमातून निवडणूक निधी देणारी २ नंबरची कंपनी आहे.या कंपनीने भाजपला तब्बल 996 कोटींचा निवडणूक निधी दिलेला आहे. त्यामुळे चंदा दो – धंदा लो असाच काहीसा प्रकार आपल्या रिंग रोडच्या कामात देखील झाला आहे. तसेच रोड वे सोल्युशन या ब्लॅक लिस्टमध्ये असलेल्या कंपनीला देखील एका वर्षाच्या आत भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पवित्र केले व आपल्या रिंग रोडचे काही काम त्यांना देखील देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचा व पुणे शहरातील नागरिकांचा कररुपी पैसा या ठेकेदारांना कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून दिला जातो. कॉन्ट्रॅक्टची रक्कम 40 ते 45 टक्क्यांनी वाढवली जाते आणि नंतर हेच जास्तीचे पैसे भारतीय जनता पार्टीला निवडणूक निधी म्हणून देण्यात येतात. रिंग रोडच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे.याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. हे सर्व कागदपत्रे पब्लिक डोमेन मध्ये उपलब्ध आहे ,कोणीही चौकशी करू शकता
