पुणे- मिळकत कर आकारणी करताना ४० टक्के सवलत म्हणजेच पूर्वीप्रमाणेच कर आकारणी व्हावी,म्हणजेच करात वाढ होऊ नये म्हणून पीटी 3चे फॉर्म भरून घेण्याची करदात्यांना सक्ती करणे अन्याय कारक असून हि थेरं बंद करा असा स्पष्ट इशारा आता लोकप्रतिनिधी देऊ लागले आहेत रेशन कार्डे,आधार कार्ड,प ॅन कार्ड आणि वेगवेगळ्या कागदपत्रांच्या पत्रावळीत नागरिकांना सातत्याने छळून घेण्यात येत असल्याची भावना तीव्र वेगाने पसरते आहे.नानाविध प्रकारची कार्डे, प्रमाणपत्रे,आणि नानाविध प्रकारचे कर भरता भरता सामान्य माणूस मेटाकुटीला येतो आहे. आणि नागरिकांत याबद्दल संताप निर्माण होतो आहे. राष्ट्रवादी अर्बन सेल पुणे शहर अध्यक्ष नितीन कदम आणि सौ आश्विनी कदम यांनी म्हटले आहे कि,’आधीच भरमसाठ टॅक्स त्यात 40% अधिकचे भरणे. त्याशिवाय no due सर्टिफिकेट मिळतच नाही..त्याचबरोबर इतरही खूप अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केल्चेया आढळून येत आहे..मुळामध्ये शासनाने 40% सवलत देण्याचे आदेश दिले असताना महापालिकेने अर्ज करण्यासाठी मुदत घालणे हेच चुकीचे आहे.त्यामुळे महापालिकेने दिलेली आजची मुदत नुसतीच वाढवणे पेक्षा काढून टाकावी. आज मीतिला जवळजवळ दोन लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना याचा लाभ घेता येत नाही..हा पुणेकरांवर अन्याय आहे..
दरम्यान माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर,सुहास कुलकर्णी,माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आता यासंदर्भात पुन्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पुण्याचे पालकमंत्री, शिक्षण मंत्री यांच्यासह आयुक्त,अतिरिक्त आयुक्त आणि कर आकारणी संकलन प्रमुख यांना पत्र दिले आहे. यात म्हटले आहे कि,’महाराष्ट्र शासनाने प्रामाणिक करदात्यांना 40% रिटेबल व्हॅल्यू मध्ये कर आकारणी करताना सवलत दिली त्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री आणि आमच्या कोथरूडचे आमदार चंद्रकांतदादा पाटील तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेमध्ये करदात्यांकडून
पीटी 3 अर्ज भरून घेणे २०१९ नंतर ज्यांची कर आकारणी झाली आहे त्यांना सक्तीचे केले हे करण्याची गरज नव्हती हे त्यावेळेला देखील आमचे मत नोंदवले होते आणि आजही आमचे मत कायम आहे.समाविष्ट २३ गावातील लोकांना मुदत १ जानेवारीपर्यंत तर मूळ पुणेकरांना मुदत आजपर्यंत हा अन्याय आहे.मुळात हा फॉर्म भरून घेण्याची गरजच नाही हे आम्ही सर्व प्रमाण सिद्ध करू शकतो परंतु वारंवार विनंती करून देखील याबाबत प्रशासनाने आम्हाला वेळ दिला नाही.
जे करदाते वारंवार amnesty scheme देऊन सुद्धा पैसे भरत नाहीत असे लोक त्यांच्यावर जे व्याज लागले आहे ते रद्द करण्यासाठी एकत्र झाले एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये भेटले त्या ठिकाणी मलिदा कुणाला कसा द्यायचा हे ठरले आणि कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने आयुक्त यांच्याकडे पुन्हा एकदा या करबुडव्या लोकांसाठी amnesty scheme सुचवली आहे यापूर्वी तीन वेळा ही योजना सुचवली होती अमलात आणली होती त्यावेळेला कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी स्पष्ट अभिप्राय देऊन अशा प्रकारची योजना आणल्यास कर भरण्याचे प्रमाण कमी होते आणि बुडवणारे शिरजोर होतात असे सांगितले होते त्यावेळेला लोकनियुक्त स्थायी समितीने आग्रह धरून ही योजना आणली त्यावेळेला देखील आम्ही विरोध केला होता आता तर लोकनियुक्त समिती नाही त्यामुळे कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाचा प्रस्ताव हा आयुक्त स्थायी समिती म्हणून मान्य करणार आयुक्तच मुख्य सभा म्हणून मान्यता देणार आणि आयुक्तच प्रशासक म्हणून अंमलबजावणी करणार अशी परिस्थिती आहे आमची आपणास विनंती आहे या विषयात लक्ष घालावे प्रामाणिक करदात्यांना शिक्षा आणि करबुडव्याना बक्षीसी हे धोरण चालू देऊ नये तातडीने महापालिका आयुक्त यांना या योजनेच्या संदर्भामध्ये कुठलाही निर्णय घेऊ नये अशा प्रकारचे आदेश द्यावेत ही विनंती प्रामाणिक पुणेकर आणि प्रामाणिक करदाते पुणेकर यांच्या वतीने हात जोडून विनंती आहे.
(PT-३) मुदतीचा संबध नाही-कधीही द्या (PT-३)तपासणी करून निर्णय घेऊ – अजित देशमुख
दरम्यान आज पुणे महानगरपालिका कर आकारणी व कर संकलन उप आयुक्त अजित देशमुख यांनी सत्वर आदेश काढून म्हटले आहेकी ,’ ज्या निवासी मिळकतींची जी. आय. एस. सर्व्हेक्षानांतर्गत सवलत काढली गेली आहे, किंवा ज्या निवासी मिळकतींची नव्याने आकारणी दिनांक ०१/०४/२०१९ नंतर झालेली आहे, अशा स्व-वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतींना दिली जाणारी ४०% सवलतीचा अर्ज (PT-३) करणेकरिता दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आज अखेर ९६,२५७ इतके ४०% सवलतीचे (PT-३ चे) अर्ज प्राप्त झाले आहेत.सदरची मुदत संपली असली तरी, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२३ नंतर ज्या मिळकतधारकांचे ४०% सवलतीसाठी PT-३ चे अर्ज प्राप्त होतील, अशा निवासी मिळकतीसाठी पुढील आर्थिक वर्षाकरिता दिनांक ०१/०४/२०२४ पासून पुढील कालावधीकरिता संबंधित मिळकतधारकांचे स्वरहिवास कागदपत्राचे पुरावे तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल, याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी.