मुंबई-
झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते .सध्या 1 लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, आता ते 50 हजार रुपये घेतले जाईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका या गरीब झोपडीधारकांना विनामुल्य दिलेल्या असतात. त्याचे हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्कासमवेत १ लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. यामुळे सदनिका विकत घेणाऱ्याला आर्थिक भुर्दंड होतो. मुंबईत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात घोषणा केली होती.
खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा
शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मधील कलम 28-1 अअ (3) अन्वये माजी पात्र खंडकऱ्यांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग-1 करण्यासाठी, राज्यशासनाला शेती महामंडळाकडील गावाच्या गावठाण हद्दीपासुन 5 किलोमिटरच्या परिसरातील जमिनीबाबत शासकीय, निमशासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.
तसेच या अधिनियमाच्या कलम 29 च्या पहिल्या परंतुकामध्ये शर्तभंगासाठी जमिनीच्या चालु बाजारदर मुल्याच्या 50% ऐवजी 75% रक्कम विनिर्दिष्ट करणे, कलम 27 खाली वाटप केलेल्या सिलिंग जमिनीकरीता वाटपाच्या 10 वर्षानंतर शर्तभंग असल्यास नियमानुकुल केल्यानंतर व रुपांतरण अधिमुल्य भरल्यानंतर वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करणे, तसेच अधिनियमातील शास्तीबाबतचे कलम 40अ व्यपगत करणे यासाठी सुधारणा करण्यात येईल.
राहाता, कोपरगाव येथील शेती महामंडळाची जमीन नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील मौजे सावळीविहीर बु. व मौजे सावळीविहीर खु. आणि कोपरगाव तालुक्यातील मौजे चांदेकसारे येथील लक्ष्मीवाडी मळ्यातील शेती महामंडळाची 203.46 हे. आर जमीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याकरीता नवीन औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याकरीता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास विनामुल्य हस्तांतरीत करावी किंवा प्रचलित मुल्यानुसार संपुर्ण रक्कम आकारण्यात यावी याबाबत महसूल मंत्री, उद्योग मंत्री आणि मुख्य सचिव हे निर्णय घेतील. तसेच या औद्योगिक क्षेत्रास ग्रूप ड प्लस औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत उद्योग विभागाने नियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन
औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मे 2023 रोजी आदेश देऊन या न्याचिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यास सांगितले होते. 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी 4 कोटी 10 लाख 63 हजार 926 तर मासिक खर्चापोटी 6 लाख 49 हजार 810 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
