नवी दिल्ली- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात जामीन मिळाला. 15,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.मात्र, अद्याप सुनावणी सुरू आहे. कोर्टाने केजरीवाल यांना कोर्ट रूममधून बाहेर पडण्याची परवानगी दिली आहे. हे प्रकरण ईडीच्या याचिकेशी संबंधित आहे. ज्यावर त्यांना ७ मार्च रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते.ईडीने केजरीवाल यांना आतापर्यंत 8 समन्स बजावले आहेत. केजरीवाल एजन्सीसमोर एकदाही हजर झाले नाहीत. यानंतर तपास यंत्रणेने केजरीवाल यांच्याविरोधात न्यायालयात दोन तक्रारी दाखल केल्या.
शुक्रवारी (15 मार्च) राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केजरीवाल यांना हजर राहण्यास सांगितले. वास्तविक, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यापासून सूट मागितली होती.
न्यायालयीन युक्तिवाद…
कोर्ट- आरोपी हजर आहेत का?
गुप्ता- होय, ते कोर्टात आहे आणि तुम्ही जामीन बॉण्ड मागवू शकता. यानंतर केजरीवाल जाऊन उलटतपासणी सुरू ठेवू शकतात.
न्यायालय- 15,000 रुपयांच्या जामीन जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करते. केजरीवाल न्यायालयातून जाऊ शकतात. तरीही वकिलांनी न्यायालयात हजर राहावे.
ईडी – या प्रकरणातील कलमे एकदा पाहा.
कोर्ट- आरोप जामीनपात्र असून आरोपीने जामीन मागितला आहे.
केजरीवालांचे वकील म्हणाले- मुख्यमंत्र्यांनी ईडीच्या प्रत्येक समन्सला उत्तर दिले
विशेष न्यायाधीश (CBI) राकेश सायल यांच्या एकल खंडपीठासमोर १५ मार्च रोजी एएसजी एसव्ही राजू ईडीच्या वतीने न्यायालयात हजर झाले. तर केजरीवाल यांचे वकील ज्येष्ठ वकील रमेश गुप्ता आणि अधिवक्ता राजीव मोहन होते. केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सांगितले की, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी ईडीच्या प्रत्येक समन्सला उत्तर दिले आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीमुळे ते ईडीसमोर हजर राहू शकले नाहीत. ईडीने कोर्टात तक्रार करण्यापूर्वी केजरीवाल यांना कारणे दाखवा नोटीसही दिली नाही.
2 फेब्रुवारी रोजी 5 व्या समन्सनंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री चौकशीसाठी आले नाहीत तेव्हा ईडीने राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दिल्ली विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठराव आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झालेल्या चर्चेमुळे केजरीवाल 14 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात व्हर्चुअल हजर झाले होते. यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी 16 मार्च निश्चित केली होती.
ईडीने केजरीवाल यांना 8 समन्स पाठवले आहेत
मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी ईडीने आतापर्यंत अरविंद केजरीवार यांना आठ समन्स पाठवले आहेत. केजरीवाल यांना 27 फेब्रुवारी, 26 फेब्रुवारी, 22 फेब्रुवारी, 2 फेब्रुवारी, 17 जानेवारी, 3 जानेवारी, 21 डिसेंबर आणि 2 नोव्हेंबरला समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, ते एकदाही चौकशीसाठी हजर झालेले नाहीत.
ईडीला अटक करण्याचा अधिकार आहे
सीएम केजरीवाल वारंवार हजर न झाल्यास ईडी त्यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करू शकते. त्यानंतरही ते हजर न झाल्यास कलम ४५ अन्वये अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हजर न होण्यामागे ठोस कारण दिले गेले तर ईडी वेळ देऊ शकते. नंतर पुन्हा नोटीस जारी करा. पीएमएलए अंतर्गत नोटीसकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्यास अटक होऊ शकते.
सीएम केजरीवाल पुढे हजर न झाल्यास तपास अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन चौकशी करू शकतात. ठोस पुरावे असल्यास किंवा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास त्यांना अटक केली जाऊ शकते.
त्याचवेळी वॉरंट जारी झाल्यानंतर केजरीवाल न्यायालयात जाऊन त्यांच्या वकिलाच्या उपस्थितीत तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊ शकतात. त्यावर कोर्ट ईडीला त्याला अटक न करण्याचे निर्देश देऊ शकते.
