पेनियरबाय वुमन फायनान्शियल इंडेक्सचे निरीक्षण
या अहवालाच्या चौथ्या आवृत्तीमध्ये २०२३-१४ मधील रिटेल दालनांत स्त्रियांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक सुविधांचे तपशीलावर विश्लेषण
· ४५ टक्के स्त्रिया घेतात सरकारी योजनांचा लाभ
· त्यांच्यापैकी ८५ टक्के स्त्रियांना मर्यादित किंवा शून्य प्रमाणात नियमित उत्पन्न उपलब्ध
· ४८ टक्के स्त्रियांची रोख व्यवहाराला पसंती, त्यानंतर युपीआय क्यूआर आणि कार्डाला प्राधान्य. ९५ टक्के स्त्रियांची रोख पैसे काढण्यासाठी एईपीएसला पसंती
· ७१ टक्के स्त्रियांचा लघुकालीन गुंतवणुकीकडे कल
· स्त्रियांमध्ये विम्याविषयी जागरूकतेमध्ये २९ टक्के वाढ, मात्र वापराचे प्रमाण २ टक्के
· ७० टक्के स्त्रियांची बचत खात्याला पसंती आणि ६८ टक्के स्त्रियांची औपचारिक पद्धतीने कर्ज घेण्यास तयारी
पुणे- – पेनियरबाय या भारतातील आघाडीच्या ब्रँचलेस बँकिंग आणि ५० लाख रिटेल टचपॉइंट्स असलेल्या डिजिटल नेटवर्कनुसार भारतातील ६३ टक्के स्त्रियांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असून यावरून त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याची आणि स्वावलंबी होण्याची आस असल्याचे दिसून येते.
पॅन भारतात करण्यात आलेल्या पेनियरबाय विमेन फायनान्शियल इंडेक्स (पीडब्ल्यूएफआय) या सर्वेक्षणात ही माहिती नमूद करण्यात आली असून रिटेल दालनांत स्त्रियांद्वारे केल्या जाणाऱ्या खर्चावर हा अहवाल आधारित आहे. कंपनीने देशातील स्त्रियांचे ५००० रिटेल दालनांतील आर्थिक व्यवहारांचे निरीक्षण करून हा अहवाल तयार केला आहे.
या अहवालात बायोमेट्रिक पडताळणीचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून ९५ टक्के स्त्री ग्राहकांनी रोख पैसे काढण्यासाठी एईपीएसला पसंती देत असल्याचे सांगितले. व्यवहार करताना रोख पैशांना प्राधान्य असून ४८ टक्के स्त्रिया रोख व्यवहार करण्यास प्राधान्य देत असल्या तरी आधार कार्डावर आधारित व्यवहार व युपीआय क्यूआर कोडला पसंती देणाऱ्या स्त्रियांची संख्याही वाढत आहे. या विभागात कार्डाची लोकप्रियता कमी आहे. विशेष म्हणजे, १८-३० वर्ष वयोगटातील स्त्रिया आणि त्यापाठोपाठ ३१- ४० वर्ष वयोगटातील स्त्रिया डिजिटल पातळीवर जास्त सक्षम असून आर्थिक व्यवहारांकडे त्यांचा ओढा आहे. विशेष म्हणजे, ४१ टक्के स्त्रियानी आतापर्यंत त्यांच्या फोनवर पेमेंटसाठी कोणतेही अप वापरलेले नाही.
रोख पैसे काढणे, मोबाइल रिचार्च आणि बिले भरणे या तीन सेवांचा स्त्रियांद्वारे पेनियरबायच्या रिटेल दालनांत सर्वाधिक वापर केला जातो. १००० ते २५०० रुपयांमधली रक्कम जास्त प्रमाणात काढली जाते, तर ईएमआय पेमेंट्स ५०० ते १००० रुपयांदरम्यानची असतात. या अहवालानुसार ७० टक्के स्त्रियांकडे जन- धन बचत खाते असून त्यांचा प्रामुख्याने रोख पैसे काढण्यासाठी वापर केला जातो. २५ टक्क्यापेक्षा जास्त स्त्रियांनी आपले बँक खाते आपल्याऐवजी पती हाताळत असल्याचे सांगितले.
बचतीसाठीच्या प्रमुख तीन ध्येयांमध्ये मुलांचे शिक्षण
पहिल्या क्रमांकावर असून त्यानंतर वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी यांचा क्रमांक येतो. ५४ टक्के स्त्रियांनी महिन्याला किमान ७५०-१००० रुपयांची बचत करण्यास प्राधान्य असल्याचे सांगत आर्थिक नियोजनाप्रती आपला कल स्पष्ट केला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या अहवालात सहभागी झालेल्या २७ टक्के स्त्रियांनी दीर्घकाळ बचतीसाठी १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम बचत करण्यास पसंती असल्याचे सांगितले. ७१ टक्के स्त्रियांनी लघुकालीन गुंतवणुकीस पसंती असून त्यासाठी ३ ते ५ वर्षांदरम्यानचा कालावधी निवडत असल्याचे सांगितले. या अहवालात गुंतवणूक विभाजनाशी संबंधित विशेषतः रिकरिंग आणि ध्येयानुसार निश्चित ठेवीवर आधारित एक लहान परंतु उल्लेखनीय ट्रेंड नमूद करण्यात आला आहे. त्यावरून स्त्रियांमध्ये गुंतवणुकीच्या पर्यायी साधनांविषयी आणि पर्यायाने संपत्ती व्यवस्थापन व निर्मितीविषयी जागरूकता वाढत असल्याचे दिसून येते.
७४ टक्के स्त्रिया गुंतवणुकीविषयी निर्णय घेण्यासाठी स्त्रिया कुटुंबातील सदस्यांवर अवलंबून असतात, तर ११ टक्के स्त्रिया आर्थिक सल्लागारांकडून मार्गदर्शन घेतात. असे आर्थिक सल्लागार प्रामुख्याने जवळपासच्या स्त्रिया असतात. या सर्वेक्षणानुसार १६ टक्के स्त्रियांमध्ये उच्च पातळीची जागरूकता असून ५५ टक्के स्त्रियांना आर्थिक बाबींशी संबंधित विविध सरकारी योजना आणि उपक्रमांची सर्वसाधारण माहिती आहे. विशेष म्हणजे. ४५ टक्के स्त्रिया सरकारी पाठिंबा असलेल्या उपक्रमांचा लाभ घेत असून अशा योजनांचा लाभ घेणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढत असल्याचे ते चिन्ह आहे.
स्त्रियांमध्ये विमा उत्पादनांविषयीची जागरूकता वाढत (२९ टक्के) असली, तरी त्याचा वापर कमी म्हणजेच केवळ २ टक्के हे. ४५ टक्के स्त्रियांनी सरकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याचे सांगितले. ६८ टक्के स्त्रियांनी औपचारिक पद्धतीने कर्ज घेण्याची इच्छा व्यक्त करत वाजवी दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. स्त्रियांनी वैद्यकीय खर्च, घरगुती देखभाल आणि मुलांचे शिक्षण किंवा शेतीविषयक गरजा उदा. बियाणांची खरेदी, रसायने किंवा उपकरणांची खरेदी अशा प्रकारच्या कामांसाठी कर्जाची गरज व्यक्त केली.
पीडब्ल्यूएफआय अहवालात ऑनलाइन कॉमर्स सुविधा (२४ टक्के) आणि ऑनलाइन मनोरंजन (१८ टक्के) वापरण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. रिटेल दालनांमध्ये ऑनलाइन कॉमर्सचे प्रमाण वाढत असून प्रामुख्याने किराणामाल व घरगुती सामान (२७ टक्के) खरेदीसाठी त्याचा वापर केला जात आहे. त्यापाठोपाठ कपडे, अक्सेसरीज, घर व स्वयंपाकघरासाठीच्या वस्तू खरेदी करण्याचे प्रमाण अनुक्रमे २४ टक्के आणि २३ टक्के आहे. यावरून कानाकोपऱ्यातील स्त्रिया महत्त्वाकांक्षी असल्याचे व अशा सेवांसाठी त्यांच्यात मागणी असल्याचे दिसून आले आहे. ट्रॅव्हल बुकिंग आणि पॅन कार्ड वितरणातही मोठी वाढ झाली असून ९६ टक्के स्त्रियांनी त्यांच्या जवळच्या दालनातून रेल्वेचे तिकीट आरक्षित करण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावरून स्त्रियांची स्वावलंबी आणि आर्थिक बाबतीत सर्वसमावेशक होण्याची उत्सुकता समोर आली आहे.
या निरीक्षणांविषयी पेनियरबायचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद कुमार म्हणाले, ‘भारतातील स्त्रियांचा उद्योजकतेकडे असलेला कल स्वागतार्ह असून ६३ टक्के स्त्रिया उत्पन्न वाढवण्यासाठी मार्ग शोधत आहेत. देशाच्या विकासात स्त्रियांचा वाटा समान असला पाहिजे. पेनियरबायमध्ये आम्ही स्त्रियांना देशाच्या जीडीपी रिझर्व्ह मानतो व त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक बदल घडवून आणण्याची क्षमता असल्याचे मानतो. एक कंपनी या नात्याने स्त्रियांच्या विकासापासून स्त्रियांच्या नेतृत्वाखाली विकास घडवून आणण्यासाठी चालना देण्याच्या सरकारच्या धोरणाशी आम्ही सुसंगत आहोत.’
‘ई- कॉमर्स, म्युच्युअल फंड, निश्चित ठेवी अशा नव्या सेवांचा वाढता वापर ग्रामीण भागातील आश्वासक ट्रेंड दर्शवणारा असून स्त्रिया औपचारिक आर्थिक घडामोडींमध्ये सहभागी होण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसून येते. स्त्रियांना त्यांची बचत, गुंतवणूक आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींवर नियंत्रण मिळवून देण्यासाठी सक्षम करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. सशक्त नारी, सशक्त देश,’ असेही बजाज म्हणाले.
पेनियरबायच्या सीएमओ जायत्री दासगुप्ता म्हणाल्या, ‘भारत डिजिटल स्थित्यंतराच्या उंबरठ्यावर आहे आणि आपली संपूर्ण क्षमता आजमावण्यासाठी आपण स्त्रियांना आवश्यक ती साधने पुरवली पाहिजेत. ज्यामुळे त्यांना या वेगाने बदलत असलेल्या डिजिटल परिस्थितीत सहजपणे समाविष्ट होता येईल. पीडब्ल्यूएफआयच्या चौथ्या आवृत्तीच्या लाँचसह आम्ही आमच्या प्रगतीचे सर्वमावेशक विश्लेषण करत आहोत आणि स्त्रियां भारताच्या विकासाच्या प्रवासात समान हिस्सा मिळवून देण्यासाठी मार्ग खुला करत आहोत.’
नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या डिजिटल नारी उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही दुर्गम भागातील स्त्रियांना उत्पन्न मिळवण्याच्या अतिरिक्त संधी देऊन त्यांना आपल्या सोयीनुसार, हव्या त्या ठिकाणावरून (घर/दालन) आणि पसंतीच्या उत्पादनाबाबतीत आपल्या समाजाला आर्थिक, डिजिटल सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सक्ष करत आहोत. स्त्रियांच्या आघाडीखाली विकास करण्याचे, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक अडसर दूर करण्याचे व अधिक समतोल समाज निर्माण करण्याचे आमचे ध्येय आहे, असेही दासगुप्ता म्हणाल्या.
