पुणे -पुणे महापालिकेचे 2024- 25 या वर्षीचे 11 हजार 601 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आज महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक विक्रम कुमार यांनी मंजूर केले. समाविष्ट गावांतील विकासासाठी 550 कोटी रुपये भरीव तरतूद करण्यात आली असून पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून येत्या वर्षभरात ही कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न राहतील असा दावा, विक्रम कुमार यांनी केला.शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर होत असताना त्यासाठी पर्यायी रस्ते निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील वर्षभरात विकास आराखड्यात प्रस्तावित असलेले व अर्धवट असलेल्या ३३ रस्त्यांचे (मिसिंग लिंक) भूसंपादन केले जाणार आहे.तसेच विविध ठिकाणी उड्डाणपूल, समतल विगलक (ग्रेड सेपरेटर) बांधणे यासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. गेल्यावर्षीपासून महापालिकेने मिसिंग लिंकचे काम हाती घेतले आहे.
आत्तापर्यंत आठ रस्त्यांचे काम सुरु झाले आहे. अर्थसंकल्पात पथ विभागाला भांडवली कामे करण्यासाठी १०७० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. तर प्रकल्प विभागाला उड्डाणपूल, समतल विगलक, मेट्रो यासाठी ३२६ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध केली आहे.
शहरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर होत आहे, त्यामुळे विकास आराखड्यातील रस्त्यांचा विकास होणे आवश्यक आहे. पण त्यात भूसंपादनासाठी मोठी रक्कम आवश्यक असल्याने हे प्रकल्प रखडले आहेत.
पथ विभागाने ३३ मिसिंग लिंक निश्चित केल्या आहेत. तेथे जागा मालकांना टीडीआर, एफएसआय देऊन किंवा रोख मोबदला देऊन जागा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. पथ विभागाकडे १०७० कोटीची तरतूद उपलब्ध असती तरी त्यातून मिसिंग लिंकसाठी किती तरतूद उपलब्ध आहे हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
तसेच याच निधीतून रस्ते डांबरीकरण करणे यासाठी ६८९ कोटी, रस्ते विकसित करणे १०५ कोटी, रस्ते पुन्हा डांबरीकरण करणे, १५५ कोटी, रस्ते काँक्रिटीकरण करणे १४ कोटी अशी इतर कामे केली जाणार आहे.
पीएमपीतर्फे स्व मालकीच्या १०० सीएनजी बसेस घेतल्या जाणार आहेत, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे सांगितले असले तरी अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद नाही. तर संचलनातील तूट देण्यासाठी ४४० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाहतूक कमी टाळण्यासाठीचे प्रकल्प
– विश्रांतवाडी येथे उड्डाणपूल आणि ग्रेडसेपरेटसाठी ३० कोटी
– साधू वासवानी पूल ते बंडगार्डन पुलापर्यंत एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करणे १५ कोटी
– सांगवी-बोपोडी मुळ नदीवर पूल बांधण्यासाठी ६ कोटी
– बिंदुमाधव ठाकरे चौक येरवडा येथे उड्डाणपूल, ग्रेडसेपरेटरसाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु
– शास्त्रीनगर ग्रेडसेपरेटरसाठी १० कोटी
– खराडी बायपास चौक उड्डाणपूल, ग्रेडसेपरेटरसाठी ५ कोटी
– खडकी रेंजहिल्स येथील रेल्वेमार्गाखालील रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी २० कोटी
– हडपसर ससाणेनगर रेल्वे उड्डाणपुलासाठी १० कोटी
– गणेशखिंड रस्त्यावर चार ठिकाणी ग्रेड सेपरेटरसाठी १० कोटी
– पुणे मेट्रोच्या कामातील खर्चाचा हिस्सा देण्यासाठी २०० कोटी
रस्त्यासाठी महत्त्वाचे भूसंपादन प्रस्ताव
– सिमला ऑफिस ते आनंद ऋषिजी चौक
– कात्रज कोंढवा गंगाधाम चौक ते शत्रुंजय मंदिर चौक २४ मीटर रस्ता
– वारजे शिवणे नदीकाठचा रस्ता
– वारजे जुना नाका ते गणपती माथा रस्ता
– वरील रस्त्यांसह २५ प्रकरणांसाठी १५४६ कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक, पण निधी दिलेला नाही.
मेट्रो चे नवीन रूट, पीएमपीएमएल साठी 500 बसेस, ड्रेनेज आणि रस्त्यांच्या मिस्सिंग लिंक च्या कामासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. जायका अंतर्गत सुरू असलेले एसटीपी प्लांट उभारणी, नदी काठ सुधार योजना ही कामे देखील मार्गी लावण्यात येतील. शहरातील तीन तलावांच्या सुशोभीकरणाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. कचऱ्यापासून वीज आणि हायड्रोजन निर्मिती चे प्लांट सुरू करण्यात येणार आहेत.
शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी मॉडेल स्कूल योजनेत अधिकच्या शाळा घेण्यात येणार आहेत. तसेच सर्वसामान्य लोकांना स्वस्त दरात औषधं मिळावीत यासाठी जेनेरिक स्टोरची संख्या वाढवण्यात येणार आहे.
मुख्य विभागांसाठी तरतूद
१. पाणी पुरवठा – १ हजार ५३७ कोटी रुपये
२. ड्रेनेज – १ हजार २६३ कोटी रुपये
३. घनकचरा – ९२२ कोटी ९२ लाख रुपये
४. आरोग्य – ५१६ कोटी रुपये
५. वाहतूक नियोजन व प्रकल्प – ७६४ कोटी रुपये.
६. पथ विभाग – १ हजार २७८ कोटी ९० लाख रुपये.
७. पीएमपीएमएल – ४८२ कोटी ५२ लाख रुपये
८. उद्यान – १७१ कोटी ७८ लाख रुपये.
९. विद्युत – ४३२ कोटी ४४ लाख रुपये.
१०. भवन – ५१५ कोटी ९२ लाख रुपये.
११. माहिती व तंत्रज्ञान – ४४ कोटी ५८ लाख रुपये.
१२. हेरिटेज – १९ कोटी २५ लाख रुपये.
१३. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण – १२४ कोटी ६० लाख रुपये.
असे असेल उत्पन्न
१.मिळकत कर – ३ हजार 2 कोटी
२.बांधकाम परवानगी शुल्क – २ हजार ४९२ कोटी ८३ लाख रुपये.
३. स्थानिक संस्था कर – ४९५ कोटी
४. वस्तू आणि सेवा कर – २ हजार ५०२ कोटी रुपये.
५. पाणीपट्टी – ४९५ कोटी.
६. शासकीय अनुदान – १ हजार ७१६२ कोटी रुपये
७. इतर जमा – ८३३ कोटी ६४ लाख रुपये.
८. कर्ज/ कर्ज रोखे – ४५० कोटी रुपये.
