पुणे : पुणे महानगरपालिकेने महा मेट्रोला सार्वजनिक हितासाठी दिलेल्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रोच्या व्यापारी संकुलातून 50 टक्के हिस्सा हा पुणे महानगरपालिकेला मिळणे बंधनकारक असतानाही करदात्या पुणेकरांचे हित बाजूला सारून स्वारगेट ट्रान्सपोर्ट हबची जागा महामेट्रोच्या घश्यात कायमस्वरूपी घालून पुणेकर उपाशी आणि महामेट्रो तुपाशी या पालिका आयुक्तांच्या भूमिकेला माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी कडाडून विरोध दर्शवला असून यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशाराही दिला आहे.
यासंदर्भात माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त विक्रम कुमार यांना पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महा मेट्रो प्रकल्पासाठी पुणे शहरात विविध ठिकाणच्या जमिनी महा मेट्रोला महानगरपालिकेने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेने महा मेट्रोला सार्वजनिक हितासाठी दिलेल्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रोच्या व्यापारी संकुलातून 50 टक्के हिस्सा हा पुणे महानगरपालिकेला मिळणे बंधनकारक आहे. तसा ठराव स्थायी समितीमध्ये मान्य झालेला आहे आणि मुख्यसभेनेही मंजूर केलेला आहे. आयुक्तांच्या अनुकूल अभिप्रायासह हा ठराव मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने महा मेट्रोला सामाजिक हितासाठी दिलेल्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या महा मेट्रोच्या व्यावसायिक संकुलातून 50 टक्के हिस्सा पुणे महापालिकेला महामेट्रोने देणे अनिवार्य आहे.मुख्यसभा अस्तित्वात नसताना लोकप्रतिनिधींची बॉडी अस्तित्वात नसताना प्रशासनाने परस्पसर या सार्वजनिक जागेचा व्यापारी उपयोगासाठी मान्यता देने गैर आहे. तसेच महापालिकेच्या जागा वाटप नियमावलीनुसार जागा भाडेपट्टे कराराने देताना सार्वजनिक हित सोडून व्यापारी हित जोपासण्याचा प्रयत्न केला असल्यास त्याच्या 50 टक्के व्यापारी उत्पन्न महानगरपालिकेला मिळणे बंधनकारक आहे व तो पैसा पुणेकरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरणे गरजेचे आहे. अन्यथा ज्या मूळ मालकाकडून सार्वजनिक हितासाठी जागा महानगरपालिकेला जागा उपलब्ध झाल्या आहेत त्याचा हेतू परस्पर बदलल्यास (कमर्शियल) झाला तर त्या जागा मूळ मालकाला परत द्याव्या लागतील याकडे देखील आयुक्तांचे लक्ष वेधले.
मनपा नियमावली नुसार महामेट्रोशी भाडे निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने १७ जानेवारी २०२३ रोजी रेडीरेकनर दराच्या १२ टक्के वार्षिक भाडे निश्चित केले. ही जागा १० वर्षे भाड्याने दिली जाणार असल्याने रेडीरेकनरचा दर वाढल्यानंतर भाड्यातही वाढ होणार होती. त्यामुळे महापालिकेला दरवर्षी पाच कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळणे शक्य होते. मात्र असे असतानाही स्वारगेट येथील पालिकेचा अंदाजे १३ हजार ९४१ चौरस फुटांचा ( १५०००० चौ फूट) भूखंड ३८ कोटी ५४ लाख ५७ हजार रुपयांच्या बदल्यात महामेट्रोला देणे गैर ठरणार आहे. वास्तविक या जागेचा महामेट्रो व्यावसायिक वापर करणार असल्यास त्यातील ५० टक्के हिस्सा पुणे महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे शिवाय मुख्यसभेचा यासंदर्भात झालेला ठराव हा निरस्त करता येत नाही. यासर्व बाबींचा विचार करून आयुक्तांनी महामेट्रोशी कोणताही नवीन करार करू नये तसे केल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल व त्याची सर्व जबाबदारी ही आयुक्तांची राहील. तसे केल्यास वेळप्रसंगी न्यायालयात दाद मागितली जाईल असा इशाराही आबा बागुल यांनी दिला आहे.
