नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2024
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत उद्योजकता, जीवन सुलभता आणि सन्मानाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळाली आहे.
महिला उद्योजकांना मुद्रा योजने अंतर्गत, तीस कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले असून, गेल्या दहा वर्षांत उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अठ्ठावीस टक्के वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. STEM अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी करणाऱ्यांमध्ये मुली आणि महिलांचे प्रमाण त्रेचाळीस टक्के असून, ते जगातील सर्वोच्च नोंदणी पैकी एक आहे. या सर्व उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम महिला कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या प्रमाणामध्ये दिसून येत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, ‘तिहेरी तलाक’ बेकायदेशीर ठरवणे, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा आरक्षित करणे आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सत्तर टक्क्यांहून अधिक घरांचा मालकी हक्क महिलांना एकट्याने अथवा संयुक्तपणे देणे, या उपायांनी त्यांची प्रतिष्ठा वाढवली आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आपण चार प्रमुख जातींवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, यावर आपल्या पंतप्रधानांचा ठाम विश्वास आहे. “त्या म्हणजे, गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता (शेतकरी). त्यांच्या गरजा, त्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांचे कल्याण हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.” ते जेव्हा प्रगती करतात, तेव्हा देशाची प्रगती होते, त्या म्हणाल्या. चौघांनाही त्यांचे जीवन सुकर बनवण्यासाठी सरकारी मदतीची आवश्यकता असते, आणि ती त्यांना प्रदान केली जाते. त्यांचे सक्षमीकरण आणि कल्याण देशाला पुढे नेईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
