जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उत्खनन परवानगी दिली कशी हे मात्र गूढच
झाडे गायब ,डोंगर भुईसपाट..ना अधिकाऱ्यावर कारवाई,ना बिल्डरवर कारवाई..
पुणे – बिबवेवाडी ते लुल्लानगर रस्त्यावरील गंगाधाम चौकाच्या अलीकडील झाला कॉम्प्लेक्स लगतचा डोंगर फोडून होणाऱ्या सपाटीकरणाचा विषय चव्हाट्यावर मांडण्यासाठी ‘माय मराठी’ ने धाव घेताच,काल तत्काळ, महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन क्रमांक ५ च्या कार्यकारी अभियंत्यांनी, संबधित काम करणाऱ्या मालक, बिल्डर,आर्किटेक्ट,यांचे नावे नोटीस काढून ती काम सुरु असलेल्या ठिकाणी चीटकवली म्हणजे डकवली आहे. येथील काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. मोठे मोठे डोंगर फोडून बांधकामे होत असल्याच्या प्रकाराकडे या निमित्ताने माय मराठीने पुन्हा एकदा लक्ष वेधले होते.दरम्यान येथील उत्खनन करण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कशी परवानगी दिली ? हे मात्र गूढ अद्याप उकलु शकलेले नाही आतापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यावर तोंडावर बोट ठेवल्याचे दिसून आले आहे. महापालिकेने या डोंगर सपाटीकरण मुद्द्यावर आमची परवानगी घेतली नसल्याचे सांगून येथील काम बंद चे आदेश दिले आहेत.मात्र येथे आजवर ८० टक्के डोंगर सपाटीकरण झालेले आहे. कित्येक झाडे तोडून त्यांची विल्हेवाट लावलेली आहे. येथे तीन जेसीबी २४ तास कार्यरत होते. हे जेसीबी कोणीही अद्याप जप्त केली नाहीत अथवा कोणावरही डोंगर सपाटीकरण बाबत गुन्हा दाखल केलेंला नाही त्यामुळे अटकेचा देखील प्रश्न उद्भवलेला नाही अशी स्थिती येथे दिसून येते आहे.
दरम्यान हिलव्ह्यू परसेप्ट रिअल्टी तर्फे अमित लालवाणी, मजेस्टीक सिटी,गुलटेकडी ,आणि आर्किटेक्ट साहिल खिवंसरा,नवकार रेसिडेन्सी बिबवेवाडी यांना हि नोटीस बजावली आहे.
दरम्यान असे सांगितले जाते कि प्रत्यक्षात येथे डोंगर असताना तो कागदोपत्री किमान नियमात बसेल एवढा कमी उंचवटा दाखवून कोणा अधिकाऱ्यामार्फत तेथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीची परवानगी गेल्या ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मिळविली त्या आधारे येथे उत्खनन सुरु झाले आणि दुसरीकडे महापालिकेत ले आऊट संमत करवून घेण्यात आला आणि महापालिकेकडे २० हजार चौरस मीटर पेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे सव्वा दोन लाख चौरस फुट हून अधिक बांधकामाचा प्रस्ताव देखील दाखल करण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप संमत झालेला नाही.आणि येथील डोंगराची – म्हणजेच प्रशासकीय दाव्यानुसार उंचवटा असलेल्या भूभागाची पाहणी कोणी कधी केली हे देखील समजू शकलेले नाही.महापालिकेतील प्रशासनाचे असेही म्हणणे आहे कि, येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कशी परवानगी मिळाली ठाऊक नाही पण जरी ले आउट संमत असला तरी हा भाग विकसित करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी आवश्यक आहे ती घेतलेली नाही त्यामुळे येथील काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
एकूणच डोंगर येथे असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेली उत्खनन परवानगी,वाहतूक परवानगी,महापालिकेने संमत केलेला ले आउट, महापालिकेकडे दाखल असलेला बांधकाम प्रस्ताव आणि येथे गेल्या १ महिन्यात वेगाने २४ तास सुरु झालेले काम हे सारेच वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे दिसत आहे. आणि भर दिवसा होणारा हा कारभार निसर्गावर, पर्यावरणावर हल्ला पुणेकर निमूटपणे पाहत आहेत.हे एक उदाहरण आहे.असे धोरण ठेवल्याने कात्रज आंबेगाव येवलेवाडी कोथरूड,औंध बाणेर हडपसर कोंढवा अशा पुण्याच्या चहुबाजूने कॉंक्रीटच्या जंगलाने पर्यावरण नष्ट करवून टाकल्याचे दिसते आहे. ज्याचे परिणाम शहराला आगामी काळात निश्चितच जाणवल्याशिवाय राहणार नाहीत.
