पुणे- महापालिकेच्या हद्दीत गेल्या ७ वर्षापासून बेकायदा १५०० होर्डींग्जने महापालिकेचे सुमारे १८७ कोटी रुपये गिळंकृत केल्याचा प्रकार पुढे येतो आहे. तर २०१३ पासून अधिकृत असलेल्या होर्डींग्ज ने देखील महापालिकेच्या तिजोरीला सुमारे ८०० कोटीचा फटका दिल्याचे समजते आहे. मात्र तरीही लेखापरीक्षणात होर्डिंग व्यावसायिकांकडून ४०४ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यातील देखील किती वसुली झाली, किती बाकी आहे याचा ठोस तपशील विभागाकडे उपलब्ध नाही.
सन २०१३ मध्ये होर्डींग्ज ला परवाना देताना प्रती चौरस फुट २२२ रुपये प्रमाणे कर आकारणी केली जावी असा प्रस्ताव महापालिकेने संमत केला . मात्र या दाराला होर्डींग्ज व्यावसायिक राजी झाले नाहीत आणि हा वाद ५ वर्षे तसाच भिजत ठेवला गेला .होर्डींग्ज व्यावसायिकांचा पूर्वीचा दर १११ रुपये एवढाच असावा असा आग्रह होता,अखेरीस हा वाद २०१८ मध्ये न्यायालयात गेला .आणि अलीकडे २०२६ मध्ये न्यायालयाने हा दर २२२ एवढाच असावा असा निर्णय दिला आहे. म्हणजे २०१३ साली महापालिकेने निश्चित केलेला दर न्यायालयाने मान्य केला आहे याबाबतचा निकाल २०२६ साली आला .यासाठी १३ वर्षे तारीख पे तारीख होत गेली … .या १३ वर्षात २२२ रुपयांच्या दराने जर फरक काढला तर वित्त विभागातील काही सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तो ७५६ कोटीचा निघतो.. मात्र तरीही याच विभागाने तो ४०४ कोटीच्या थकबाकीत दाखविला आहे. आता हि थकबाकी कशा पद्धतीने वसूल करायची याबाबत काहीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही .
या शिवाय १५०० होर्डींग्ज जे बेकायदा असल्याचे सांगितले जाते यातील 200 होर्डींग्ज चक्क सरकरी जागेवर आहेत . ज्यात नाल्याच्या बाजूची जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यातील जागा , महापालिकेची जागा अशा स्वरूपाच्या जागांचा समावेश आहे. हे सर्वच १५०० होर्डींग्ज कुठे कुठे आहेत याची प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला चांगली माहिती आहे. पण त्यावर कारवाई होत नाही , किंवा केली जात नाही यामागे काही कारण असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. जर होर्डींग्ज अधिकृत उभारायचे असेल तर जागा कोणाची , संमती कोणाची, त्याचे स्ट्रक्चरल डिझाईन , ते मजबूत असल्याची खात्री करून घेणारी यंत्रणा आणि होर्डिंग च्या प्रती चौरस फुट दराची आकारणी या सर्वातून जायचे म्हटल्यावर येणारा खर्च पाहून तो टाळण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. ४० बाय २० चे असे एक होर्डींग्ज उभारले तर त्याचे वार्षिक भाडेच सुमारे १ लाख ८० हजार रुपये महापालिकेला द्यावे लागते.असे १५०० होर्डींग्ज पुण्यात आहेत असे महापालिकाच सांगते म्हणजे बेकायदा होर्डींग्ज द्वारे दर वर्षी २२ ते २८ कोटी चा फटका महापालिकेला बसतो हे स्पष्ट आहे. पण तरीही अशा किती बेकायदा होर्डिगवर कारवाई महापालिकेने केली याबाबत माहिती मिळत नाही. गेल्या ७ वर्षात या बेकायदा होर्डींग्ज ने १८७ कोटीचा महसूल बुडविल्याचा सूत्रांचा दावा आहे. शिवाय हे होर्डींग्ज खरोखर मजबूत आहेत नाही , लोकांना त्या पासून धोका तर नाही ना ? याची तपासणी केल्याचीही माहिती नाही .
दरम्यान आता शहरातील अनधिकृत होर्डिंगला लगाम घालण्यासाठी पुणे महापालिकेने सर्व अधिकृत होर्डिंगवर ‘क्यूआर कोड’ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डिजिटल व्यवस्थेची अंमलबजावणी उद्या २७ एप्रिलपासून सुरू होणार असून, शहरातस सध्या तीन हजार ३५ अधिकृत, तर सुमारे दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आकाशचिन्ह विभागाने आता नवी प्रणाली विकसित केली आहे. नागरिक किंवा अधिकारी मोबाईलवरून क्यूआरकोड स्कॅन करताच संबंधित फलकाचा परवाना क्रमांक, वैधता, मालकाचे नाव आणि नूतनीकरणाची स्थिती पाहू शकतील.माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत हे कोड तयार केले जाणार असून, ते फलकावर लावणे जाहिरात संस्थांना बंधनकारक आहे. क्यूआर कोड नसलेल्या किंवा चुकीची माहिती दर्शविणाऱ्या होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईसह संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित केली जाईल, अशी माहिती उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिली.
