14 कोटी एलपीजी गॅस कनेक्शनची संख्या आता 32 कोटीवर पोहचली – केंद्रीयमंत्री हरदीपसिंग पुरी

यवतमाळ /नागपूर,  23 जानेवारी 2024 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून देशात विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. पंतप्रधानांच्या बहुतांश योजना महिलांचे सक्षमीकरण आणि विकास लक्षात घेऊन बनवण्यात आल्या आहेत.2014 मध्ये देशात केवळ 14 कोटी एलपीजी गॅस सिलिंडर होते. त्यावेळी गॅस कनेक्शन घेण्यासाठी अनेक प्रभावशाली लोकांच्या शिफारशी घ्याव्या लागत होत्या. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये उज्ज्वला योजना सुरू केली, त्यानंतर महिलांना सहज गॅस कनेक्शन मिळत आहे. आज देशात 32 कोटींहून अधिक गॅस कनेक्शन आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री आणि गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी आज यवतमाळ जिल्ह्याच्या वणी, येथे आयोजित लाभार्थी परिषदेत  केले.

याप्रसंगी अनेक पात्र लाभार्थी व्यक्तींना गॅस सिलेंडरचे तथा घरकुलाचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाला  केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया,  उपस्थित होते.केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांना देताना  केंद्रीय मंत्री   हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात बांधण्यात आलेल्या 4 कोटी घरांपैकी सर्वाधिक घरे महिलांच्या मालकीची आहेत. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांमुळे देशातील विधानसभा आणि संसदेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.  विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या वैशिष्ट्यांची माहितीही त्यांनी जनतेला  दिली. 

जुन्या काळात, जेव्हा नागरिकांना सरकारी सुविधांचा लाभ घ्यावा लागत असे, तेव्हा त्यांना सरकारी कार्यालयात जावे लागायचे आणि अधिकाऱ्यांना सांगायचे. मात्र विकास भारत संकल्प यात्रेअंतर्गत आता शासकीय अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन सुविधा देत आहेत. समाजातील मागासलेल्या आणि वंचित घटकांतील महिलांनाही उज्ज्वला योजनेसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ घेता येतो.   प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना देखील मैलाचा दगड ठरत असल्याचे सांगत पुरी यांनी या योजनेचे महत्व अधोरेखित केले.

कोरोनाच्या काळात  फुटपाथवर व्यवसाय करणारे आर्थिक अडचणीतून जात होते आणि महागड्या व्याजदराने  इतर माध्यमातून कर्ज घेत होते. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान स्वानिधी योजना सुरू केली आहे, ज्याअंतर्गत लाभार्थ्यांना 10,000 रुपयांचे कर्ज दिले जाते. ते परत केल्यावर पुढील कर्जाची पात्रता 20 ते 50 हजार रुपयांनी वाढवली जाते.  या  लाभार्थि संवाद कार्यक्रमास स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.